एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME)

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद हेतु ऋण उपलब्धता सुगम बनाना - मंजूरी तिथि: 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा - कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) - ऋण राशि: उपकरण/मशीनरी खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक - गारंटी कवरेज: ऋण राशि का 60% - पात्रता: वैध उद्यम पंजीकरण; सेवा-क्षेत्र एमएसएमई भी शामिल; उपकरण/मशीनरी लागत परियोजना लागत का न्यूनतम 60% हो - शुल्क: 5% अग्रिम योगदान; मंजूरी वर्ष में शून्य वार्षिक शुल्क; वर्ष 2-4 में 1.5% प्रतिवर्ष - पुनर्भुगतान: 50 करोड़ तक के ऋण के लिए 8 वर्ष तक, 2 वर्ष की मूलधन अधिस्थगन अवधि - योजना अवधि: 4 वर्ष या 7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी जारी होने तक

• → एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना — 29 जनवरी 2025 को संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण खरीद हेतु ऋण सुविधा के लिए अनुमोदित।
• → उपकरण/मशीनरी खरीद हेतु ₹100 करोड़ तक ऋण राशि; NCGTC द्वारा ऋणदाता संस्थानों को 60% गारंटी कवरेज।
• → उपकरण/मशीनरी लागत परियोजना लागत का न्यूनतम 60% होनी चाहिए; वैध उद्यम पंजीकरण आवश्यक; सेवा-क्षेत्र एमएसएमई भी शामिल।
• → शुल्क संरचना: 5% अग्रिम अंशदान, स्वीकृति वर्ष में शून्य वार्षिक शुल्क, वर्ष 2-4 के लिए 1.5% प्रति वर्ष, वर्ष 5 से 1% प्रति वर्ष।
• → पुनर्भुगतान: ₹50 करोड़ तक ऋण पर 8 वर्ष तक, मूलधन पर 2 वर्ष तक की मोहलत।
• → योजना अवधि: 4 वर्ष या ₹7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी तक; मेक इन इंडिया के तहत NCGTC द्वारा कार्यान्वित।