दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (दलहन आत्मनिर्भरता मिशन)

उद्देश्य: दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, आयात निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना। लाभार्थी: देश भर के लगभग 2 करोड़ दलहन किसान। मुख्य विशेषताएं: - बजट: 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए 11,440 करोड़ रुपये - तीन दालों पर ध्यान: तुअर (अरहर), उड़द और मसूर - लक्ष्य: 2030-31 तक क्षेत्र 310 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 350 लाख टन, उपज 1130 किग्रा/हेक्टेयर - धान के परती क्षेत्रों और अंतर-फसल से दलहन क्षेत्र में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि - किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट; 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज - PM-AASHA के तहत NAFED और NCCF द्वारा 4 वर्षों के लिए 100% MSP खरीद - 1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयां, प्रति इकाई 25 लाख रुपये तक सब्सिडी - SATHI पोर्टल के माध्यम से बीज गुणवत्ता ट्रैकिंग पात्रता: पूरे भारत में दलहन उगाने वाले किसान, विशेषकर धान-परती क्षेत्रों में। शुभारंभ: 11 अक्टूबर 2025, IARI नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा।

• → दालों में आत्मनिर्भरता मिशन — दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु 2025-26 से 2030-31 तक 11,440 करोड़ रुपये का बजट
• → तीन दालों पर ध्यान: तूर (अरहर), उड़द और मसूर — 2030-31 तक 350 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य
• → 88 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के साथ लगभग 2 करोड़ दलहन किसानों को लाभ
• → PM-AASHA योजना के तहत NAFED और NCCF के माध्यम से 4 वर्षों के लिए MSP पर 100% खरीद
• → मूल्य संवर्धन के लिए प्रति इकाई 25 लाख रुपये तक सब्सिडी के साथ 1,000 प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयाँ
• → धान परती और अंतर-फसल के माध्यम से 35 लाख हेक्टेयर सहित दलहन खेती क्षेत्र 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तार का लक्ष्य