दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31)
उद्देश्य: घरेलू उत्पादन बढ़ाकर, आयात निर्भरता कम करके दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। बजट: 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए ₹11,440 करोड़। कैबिनेट मंजूरी: 1 अक्टूबर 2025। लॉन्च: 11 अक्टूबर 2025, IARI, नई दिल्ली। मुख्य लक्ष्य (2030-31 तक): - उत्पादन: 350 लाख टन (2023-24 में 242 लाख टन से) - क्षेत्र: 310 लाख हेक्टेयर - उपज: 1,130 किग्रा/हेक्टेयर मुख्य विशेषताएँ: - 370 लाख हेक्टेयर में 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज - किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट - 1,000 नई प्रसंस्करण इकाइयाँ - NAFED और NCCF 4 वर्षों के लिए तूर, उड़द, मसूर की 100% खरीद लाभार्थी: लगभग 2 करोड़ किसान मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन — 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए 11,440 करोड़ रुपये का बजट, 1 अक्टूबर 2025 को अनुमोदित और 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च
- उत्पादन लक्ष्य: 2030-31 तक 350 लाख टन (2023-24 में 242 लाख टन से), 310 लाख हेक्टेयर कवर, उपज लक्ष्य 1,130 किग्रा/हेक्टेयर
- 370 लाख हेक्टेयर में 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट; प्रति इकाई 25 लाख रुपये तक सब्सिडी के साथ 1,000 नई प्रसंस्करण इकाइयाँ
- NAFED और NCCF द्वारा 4 वर्षों के लिए तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद; धान परती भूमि से अतिरिक्त 35 लाख हेक्टेयर दलहन खेती
- लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित
दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य क्या है?
इस मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और आयात निर्भरता कम करके दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। संदर्भ में किसान आय सुधार को भी इससे जोड़ा गया है।
दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का बजट और अवधि क्या है?
संदर्भ के अनुसार मिशन का बजट 6 वर्षों, यानी 2025-26 से 2030-31, के लिए ₹11,440 करोड़ है। इसे 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट मंजूरी मिली और 11 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया।
मिशन के 2030-31 तक के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन, क्षेत्र 310 लाख हेक्टेयर और उपज 1,130 किग्रा प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य बताया गया है। तुलना के लिए 2023-24 में उत्पादन 242 लाख टन था।
बीज और खेती क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
संदर्भ में 370 लाख हेक्टेयर में 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की बात है। किसानों को 88 लाख मुफ्त बीज किट देने का प्रावधान भी बताया गया है।
प्रसंस्करण, खरीद और लाभार्थियों के बारे में क्या बताया गया है?
मिशन में 1,000 नई प्रसंस्करण इकाइयाँ और तूर, उड़द, मसूर की 100% खरीद 4 वर्षों के लिए बताई गई है। लाभार्थियों में लगभग 2 करोड़ किसान शामिल हैं।
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