जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार - 67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथ
मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: भारत के सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान करना - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में - बजट: कुल परिव्यय 67,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया (2024-25 के 22,694 करोड़ के संशोधित अनुमान से) - विस्तार: मिशन 2028 तक विस्तारित - कवरेज: 2019 से अब तक 15 करोड़ घर (ग्रामीण भारत का 80%) कवर - शेष लक्ष्य: 2028 तक 4.33 करोड़ और घरों को कवर करना - फोकस: जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति की गुणवत्ता और रखरखाव - MoU ढांचा: स्थायित्व और नागरिक-केंद्रित जल वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापन - लाभार्थी: सभी ग्रामीण परिवार - कार्यान्वयन: जल शक्ति मंत्रालय
- जल जीवन मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथ 2028 तक विस्तारित
- उद्देश्य: भारत भर के 100% ग्रामीण घरों को पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान करना; 2019 से 15 करोड़ परिवार (80% ग्रामीण भारत) पहले से कवर
- शेष लक्ष्य: 2028 तक 4.33 करोड़ परिवारों को कवर किया जाना है
- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति के O&M और अवसंरचना गुणवत्ता पर ध्यान — जन भागीदारी (नागरिक भागीदारी) के माध्यम से
- स्थायित्व और नागरिक-केंद्रित जल वितरण ढाँचे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग समझौता ज्ञापन
- लाभार्थी: भारत भर के सभी ग्रामीण परिवार; जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित
जल जीवन मिशन के विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस विस्तार का उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ सभी ग्रामीण परिवारों को लक्षित करता है।
इस मिशन के लिए बजट में क्या बदलाव हुआ?
केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल परिव्यय 67,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। यह 2024-25 के 22,694 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।
जल जीवन मिशन को किस अवधि तक बढ़ाया गया है?
मिशन को 2028 तक विस्तारित किया गया है। घोषणा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।
अब तक मिशन की कवरेज और शेष लक्ष्य क्या है?
2019 से अब तक 15 करोड़ घर, यानी ग्रामीण भारत का 80%, कवर हो चुके हैं। शेष लक्ष्य 2028 तक 4.33 करोड़ और घरों को कवर करना है।
इस विस्तार में जलापूर्ति व्यवस्था पर क्या फोकस है?
फोकस जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति की गुणवत्ता और रखरखाव पर है, ताकि नागरिक-केंद्रित जल वितरण और स्थायित्व मजबूत हो सके।
इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है?
जल जीवन मिशन के इस विस्तार का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ढांचा भी संदर्भ में दिया गया है।
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