निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी। उद्देश्य: खंडित निर्यात सहायता योजनाओं को एकल, परिणाम-आधारित, डिजिटल रूप से संचालित ढांचे से बदलना। प्रमुख विशेषताएं: - दो उप-योजनाएं: निर्यात प्रोत्साहन (व्यापार वित्त — ब्याज सबवेंशन, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायता — गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेले) - DGFT द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वयन - प्राथमिकता क्षेत्र: कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद लाभार्थी: एमएसएमई, पहली बार निर्यातक, श्रम-गहन क्षेत्र बजट: 25,060 करोड़ रुपये

• → निर्यात संवर्धन मिशन — 12 नवंबर 2025 को खंडित निर्यात सहायता को एकल परिणाम-आधारित फ्रेमवर्क से बदलने हेतु ₹25,060 करोड़ परिव्यय (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31) के साथ अनुमोदित।
• → दो उप-योजनाएँ: निर्यात प्रोत्साहन (व्यापार वित्त — ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, जमानत गारंटी, ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए क्रेडिट कार्ड) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायता — गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेले)।
• → DGFT द्वारा समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित।
• → प्राथमिकता क्षेत्र: वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, समुद्री उत्पाद।
• → लाभार्थियों में एमएसएमई, पहली बार निर्यातक, श्रम-गहन क्षेत्र, और टैरिफ वृद्धि से प्रभावित उद्योग शामिल।