EPFO कर्मचारी नामांकन योजना (EES) 2025

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर EPFO कर्मचारी नामांकन योजना (EES) 2025 शुरू की। उद्देश्य: पिछले गैर-अनुपालन को नियमित करके और EPF प्रणाली से बाहर रहे श्रमिकों को नामांकित करके EPF सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना। प्रमुख विशेषताएं: - अवधि: 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 (6 महीने) - 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच शामिल हुए लेकिन EPF में नामांकित नहीं किए गए कर्मचारियों को कवर करता है - कर्मचारी का EPF अंश माफ (यदि पहले नहीं काटा गया) - नियोक्ता को भुगतान: अपना अंश + ब्याज + प्रशासनिक शुल्क - प्रति प्रतिष्ठान ₹100 का फ्लैट जुर्माना - EPFO द्वारा कोई स्वतः अनुपालन कार्रवाई नहीं लाभार्थी: सभी प्रतिष्ठान; जुलाई 2017 से EPF प्रणाली से बाहर रहे श्रमिक लक्ष्य: 'सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा' के तहत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज

• → EPFO कर्मचारी नामांकन योजना (EES) 2025 — 1 नवंबर 2025 को पिछले गैर-अनुपालन को नियमित कर EPF सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार हेतु लॉन्च
• → अवधि: 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 (6 महीने); 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच शामिल हुए लेकिन EPF में नामांकित नहीं किए गए कर्मचारियों को कवर
• → कर्मचारी का EPF हिस्सा पिछली अवधि के लिए माफ यदि पहले नहीं काटा गया; नियोक्ता को अपना हिस्सा, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क देना होगा
• → सभी 3 EPF योजनाओं में प्रति प्रतिष्ठान केवल 100 रुपये का फ्लैट जुर्माना; EPFO द्वारा कोई स्वप्रेरित अनुपालन कार्रवाई नहीं
• → भाग लेने वाले नियोक्ता PM-विकसित भारत रोजगार योजना के लाभों के पात्र हो जाते हैं
• → लक्ष्य: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण के तहत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज