8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की सिफारिश करना - मंजूरी तिथि: 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा - संरचना: एक अध्यक्ष (न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई), एक अंशकालिक सदस्य (प्रो. पुलक घोष, IIM बैंगलोर), एक सदस्य-सचिव (पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन) - लाभार्थी: लगभग 49 लाख कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी - समयसीमा: गठन के 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी - कार्यान्वयन: 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित - संदर्भ: 7वें वेतन आयोग (2014) का स्थान लेगा - दायरा: सभी केंद्रीय सिविल सेवक, अखिल भारतीय सेवा सदस्य और रक्षा कर्मी

• → 8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग — जनवरी 2025 में घोषित और 3 नवंबर 2025 की भारत सरकार अधिसूचना से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन की समीक्षा हेतु गठित।
• → संरचना: अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, अंशकालिक सदस्य प्रो. पुलक घोष (IIM बैंगलोर), सदस्य-सचिव पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन।
• → लाभार्थी: लगभग 49 लाख सेवारत केंद्र सरकार कर्मचारी और 65 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।
• → गठन से 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत; 1 जनवरी, 2026 से कार्यान्वयन अपेक्षित।
• → 7वें वेतन आयोग (2014) का स्थान लेता है जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त।
• → दायरा: सभी केंद्रीय सिविल सेवक, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य और रक्षा कर्मी।