सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया विनियमन कानून की योजना

केंद्र सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अलग कानून पर विचार कर रही है। नियम श्रेणीबद्ध, आयु-आधारित होगा, न कि पूर्ण प्रतिबंध।

यह कानून श्रेणीबद्ध, आयु-आधारित प्रतिबंध ढांचा अपनाएगा — अलग-अलग आयु वर्गों के लिए अलग-अलग प्रतिबंध। इसे मानसून सत्र से पहले संसद में पेश किया जा सकता है।

भारत का बच्चों के सोशल मीडिया कानून मानसून सत्र में विधेयक हो सकता है। पहले हितधारक परामर्श होंगे।

बच्चों की सुरक्षा और स्क्रीन टाइम की चिंता ने सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। आयु-आधारित ढांचा संतुलित नीति है।

पूर्ण प्रतिबंध की जगह इस कानून में श्रेणीबद्ध, आयु-आधारित ढांचा है। अलग-अलग आयु वर्गों के लिए अलग-अलग प्रतिबंध होंगे, न कि सभी के लिए एक समान प्रतिबंध।