डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस 2025 पर पाँच डिजिटल शासन सुधार लॉन्च किए; ई-एचआरएमएस 2.0, आईगॉट कर्मयोगी एआई सुविधाएँ एवं डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 का अनावरण

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2025 — सुशासन दिवस — को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुशासन अभ्यास कार्यशाला 2025 में पाँच परिवर्तनकारी डिजिटल शासन सुधार लॉन्च किए, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित था। पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित प्रशासन को संस्थागत बनाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन सुधारों का शुभारंभ किया गया। पहला, पूर्व-सैनिकों हेतु आरक्षण दिशानिर्देशों का सार-संग्रह बिखरी हुई निर्देशिकाओं को एक एकल आधिकारिक संदर्भ में समेकित करता है, ताकि सभी मंत्रालयों में पूर्व-सैनिक लाभों का एक समान कार्यान्वयन हो। दूसरा, एक एआई-संचालित भर्ती नियम जनरेटर टूल, जो RRFAMS प्रणाली के साथ एकीकृत है, मंत्रालयों को डीओपीटी दिशानिर्देशों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए भर्ती नियम कुशलता से तैयार करने में मदद करेगा। तीसरा, ई-एचआरएमएस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन — एंड्रॉइड एवं आईओएस पर उपलब्ध — सरकारी कर्मचारियों को प्रमुख मानव संसाधन सेवाओं, जिनमें पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण एवं अधिवर्षिता शामिल हैं, तक निर्बाध पहुँच प्रदान करता है। मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित, यह मंच SPARROW, PFMS एवं भविष्य जैसी मौजूदा सेवा प्रणालियों से एकीकृत है। चौथा, आईगॉट कर्मयोगी मंच में एआई-सक्षम सुविधाएँ जोड़ी गईं: अधिगम संसाधनों की बुद्धिमान खोज हेतु आईगॉट एआई सारथी, व्यक्तिगत अधिगम सहायता हेतु आईगॉट एआई ट्यूटर, संरचित विशेषज्ञता कार्यक्रम, एवं भूमिकाओं को प्रशिक्षण आवश्यकताओं से मानचित्रित करने वाला एआई-आधारित क्षमता निर्माण योजना उपकरण। पाँचवाँ, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 एक अगली-पीढ़ी की सामग्री सुविधा है जो सिविल सेवाओं हेतु उच्च-गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री तैयार करने के लिए संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, गेमीफिकेशन एवं इंटरैक्टिव सिमुलेशन को परिनियोजित करती है। मिलकर, ये पहलें भारत के सार्वजनिक प्रशासन की डिजिटल रीढ़ को गहरा करती हैं।