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Key Points at a Glance
- Rajasthan has 7 principal soil types: desert/arid, alluvial, red, laterite, black (regur), brown/forest, and saline-alkaline soils. / राजस्थान में 7 प्रमुख मृदा प्रकार हैं: मरुस्थलीय/शुष्क, जलोढ़, लाल, लैटेराइट, काली (रेगुर), भूरी/वनीय और लवणीय-क्षारीय।
- Desert/Arid soils (aeolian) cover ~61% of Rajasthan's total area, concentrated in western districts from Bikaner and Jaisalmer to Barmer and Jodhpur. / मरुस्थलीय/शुष्क मिट्टी (वायु-निर्मित) राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के ~61% पर फैली है।
- Alluvial soils of eastern Rajasthan — along Chambal, Banas, Gambhir and Banganga rivers — support the state's most productive irrigated farming (wheat, mustard, soybean). / पूर्वी राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी चंबल, बनास, गंभीर और बाणगंगा नदियों के साथ-साथ फैली है।
- Red soils (ferruginous) occur in Dungarpur and Banswara districts of the south-eastern tribal belt, derived from Precambrian gneissic rocks. / लाल मिट्टी (लौहमय) दक्षिण-पूर्वी आदिवासी बेल्ट — डूंगरपुर और बांसवाड़ा — में पाई जाती है।
- Black soils (regur) — derived from Deccan basalt — are found in Kota, Bundi, Jhalawar, and Chittorgarh districts; they expand when wet and crack when dry. / काली मिट्टी (रेगुर) कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में मिलती है; यह नम होने पर फूलती और सूखने पर दरारें डालती है।
- Laterite soils are confined to the hilly regions of Udaipur, Sirohi, and Pratapgarh districts, formed under high rainfall leaching conditions. / लैटेराइट मिट्टी उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ की पहाड़ी पट्टी तक सीमित है।
- Saline-alkaline soils (usar/banjar) fringe the inland drainage basins of Sambhar, Didwana, Degana, and the IGNP command area in northern Rajasthan. / लवणीय-क्षारीय मिट्टी सांभर, डीडवाना, डेगाना और उत्तरी राजस्थान में IGNP क्षेत्र में पाई जाती है।
- The ICAR classification (Indian Council of Agricultural Research) categorises Rajasthan's soils into 8 orders: Aridisols, Entisols, Inceptisols, Alfisols, Vertisols, Mollisols, Oxisols, and Ultisols. / ICAR वर्गीकरण में राजस्थान की मिट्टी 8 ऑर्डर में विभाजित है।
- Major soil problems include wind erosion (Thar Desert — 59% of eroded land), waterlogging (1.54 lakh ha in IGNP command area), salinity/alkalinity, and micronutrient deficiency (zinc, boron, sulphur). / प्रमुख मृदा समस्याओं में पवन अपरदन, जलभराव, लवणता/क्षारता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी शामिल हैं।
- The Soil Health Card Scheme (मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) was launched nationally in February 2015; Rajasthan issued 72.66 lakh soil health cards in the first two cycles (2015-17 and 2017-19). / मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी 2015 में शुरू हुई; राजस्थान ने पहले दो चक्रों में 72.66 लाख कार्ड जारी किए।
- Rajasthan has 27 soil testing laboratories (मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ) under the Agriculture Department serving all 50 districts, with a combined annual testing capacity of over 4 lakh soil samples. / राजस्थान में कृषि विभाग के अधीन 27 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं जो सभी 50 जिलों की सेवा करती हैं।
- Wind erosion removes ~60–100 tonnes of topsoil per hectare per year in active Thar Desert zones; shelter belts (shelterbelt plantation) under CAZRI reduce soil loss by 40–60%. / सक्रिय थार मरुस्थल क्षेत्रों में पवन अपरदन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष ~60-100 टन ऊपरी मृदा हटा देता है।
- Indira Gandhi Nahar Pariyojana (IGNP) command area irrigation has transformed ~7.9 lakh ha of desert in Bikaner, Jaisalmer, Ganganagar, and Hanumangarh — but secondary salinisation now affects ~1.54 lakh ha. / IGNP ने ~7.9 लाख हेक्टेयर मरुस्थल को सींचने योग्य बनाया, लेकिन ~1.54 लाख हेक्टेयर में द्वितीयक लवणता उत्पन्न हो गई है।
- Contour bunding (समोच्च बंधन), terracing (सीढ़ीदार खेती), and check dams are the primary mechanical conservation measures in the Aravalli and Vindhyan hilly tracts of southeastern Rajasthan. / पूर्वी राजस्थान की पहाड़ी पट्टी में समोच्च बंधन, सीढ़ीदार खेती और चेक डैम प्रमुख यांत्रिक संरक्षण उपाय हैं।
- Under the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), Rajasthan has implemented soil health management, on-farm water management, and rainfed area development across 18 arid and semi-arid districts. / NMSA के अंतर्गत राजस्थान के 18 शुष्क और अर्ध-शुष्क जिलों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन लागू किया गया है।