Key Points at a Glance

Rajasthan's 3-tier Panchayati Raj structure: 33 Zila Parishads, 365 Panchayat Samitis, 11,194 Gram Panchayats, established under the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994. / राजस्थान में त्रि-स्तरीय पंचायती राज: 33 जिला परिषद, 365 पंचायत समितियाँ, 11,194 ग्राम पंचायतें — राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत।

73rd Constitutional Amendment (1992) added Part IX and Schedule 11 (29 subjects) to the Constitution; Rajasthan implemented it via the 1994 Act. / 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) ने भाग IX और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़े; राजस्थान ने 1994 अधिनियम के माध्यम से इसे लागू किया।

Reservation in Rajasthan PRIs: 50% seats for women, SC/ST proportional to population, OBC reservation provided; two-child norm disqualification (Section 19, 1994 Act) scrapped by Amendment Bill 2026 (March 2026). / राजस्थान पंचायतों में आरक्षण: महिलाओं के लिए 50%, SC/ST जनसंख्या अनुपात में, OBC को भी आरक्षण; दो-बच्चा मानदंड (2026 संशोधन से समाप्त)।

6th State Finance Commission (SFC): Budget ₹4,000 crore; transferred ₹621.07 crore; 37,394 works completed under its devolution in 2024-25. / छठा राज्य वित्त आयोग: बजट ₹4,000 करोड़; ₹621.07 करोड़ हस्तांतरित; 37,394 कार्य पूर्ण।

Fund distribution ratio among PRIs: Gram Panchayat 75%, Panchayat Samiti 20%, Zila Parishad 5% of devolved funds. / निधि वितरण अनुपात: ग्राम पंचायत 75%, पंचायत समिति 20%, जिला परिषद 5%।

15th Finance Commission grants to PRIs 2024-25: Budget ₹4,100 crore; transferred ₹2,203.29 crore; 42,028 works completed. / 15वें वित्त आयोग का PRI अनुदान 2024-25: बजट ₹4,100 करोड़; ₹2,203.29 करोड़ हस्तांतरित; 42,028 कार्य पूर्ण।

MGNREGS performance in Rajasthan 2024-25 (up to December): ₹7,676.98 crore spent; 2,309.72 lakh man-days; 53.28 lakh households employed; 1.27 lakh households completed 100 days. / MGNREGS 2024-25: ₹7,676.98 करोड़ व्यय; 2,309.72 लाख मानव-दिवस; 53.28 लाख परिवार लाभान्वित।

PMAY-G (Pradhan Mantri Awas Yojana — Gramin): Provides ₹1.20 lakh per house in plain areas, ₹1.30 lakh in hilly/difficult areas for permanent housing for the rural homeless. / PMAY-G: मैदानी क्षेत्र में ₹1.20 लाख, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख प्रति आवास।

Svamitva Yojana (drone survey): completed in 35,955 of 36,352 villages in Rajasthan; 6,85,935 property cards (pattas) distributed. / स्वामित्व योजना: राजस्थान के 35,955 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण; 6,85,935 पट्टे वितरित।

Rajivika (Rajasthan Rural Livelihood Mission) under DAY-NRLM: mobilises rural women into Self-Help Groups (SHGs) for financial inclusion and livelihood promotion. / राजीविका — DAY-NRLM के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को SHG में संगठित कर वित्तीय समावेशन एवं आजीविका संवर्धन।

SBM-G Phase II (2024-25): 1,03,566 toilets constructed; 32,793 ODF Plus villages declared; 11 GOBAR-dhan projects operational. / SBM-G चरण II: 1,03,566 शौचालय निर्मित; 32,793 ODF Plus गाँव घोषित; 11 गोबर-धन परियोजनाएं।

Right to Hearing Act (सुनवाई का अधिकार अधिनियम) 2012: Rajasthan was the first state to legislate a statutory right to be heard on applications to government departments within prescribed time limits. / सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012: सरकारी आवेदनों पर निर्धारित समय-सीमा में सुनवाई का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य।

Jan Soochna Portal (जन सूचना पोर्टल): Launched 2019; provides proactive disclosure of government scheme data for 280+ schemes, 117+ departments — transparency tool for Gram Panchayat-level data. / जन सूचना पोर्टल 2019: 280+ योजनाओं, 117+ विभागों का डेटा सार्वजनिक; पंचायत स्तर तक पारदर्शिता।

Viksit Rajasthan 2047 'Developed Village-Ward Campaign' (March 19–May 15, 2026): bottom-up master plans for all 11,341 Gram Panchayats. / विकसित राजस्थान 2047 — 'विकसित गाँव-वार्ड अभियान' (19 मार्च–15 मई 2026): 11,341 ग्राम पंचायतों के लिए बॉटम-अप मास्टर प्लान।