Key Points at a Glance

Rajasthan Budget 2025-26 Total Outlay

• Modified Schematic Budget: ₹2,09,633.99 crore
• Largest budget in the state's history
• Presented by Deputy CM Diya Kumari on 19 February 2025
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  राजस्थान बजट 2025-26 कुल परिव्यय
• संशोधित योजनागत बजट: ₹2,09,633.99 करोड़
• राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट
• उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत

Revenue Receipts and Own Tax Revenue (2023-24)

• Total Revenue Receipts: ₹2,03,276 crore
• Own Tax Revenue: ₹94,086 crore
• SGST grew 12.50%; Stamps & Registration grew 12.12%
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  राजस्व प्राप्तियाँ और स्वयं कर राजस्व (2023-24)
• कुल राजस्व प्राप्तियाँ: ₹2,03,276 करोड़
• स्वयं कर राजस्व: ₹94,086 करोड़
• SGST 12.50% बढ़ा; स्टांप और पंजीकरण 12.12% बढ़ा

Fiscal Deficit vs FRBM Target (2023-24)

• Fiscal Deficit: ₹65,580 crore = 4.31% of GSDP
• FRBM target: 3% of GSDP — Rajasthan is above target
• Persistent breach driven by committed expenditure pressure
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  राजकोषीय घाटा बनाम FRBM लक्ष्य (2023-24)
• राजकोषीय घाटा: ₹65,580 करोड़ = GSDP का 4.31%
• FRBM लक्ष्य: GSDP का 3% — राजस्थान लक्ष्य से अधिक
• प्रतिबद्ध व्यय दबाव के कारण निरंतर उल्लंघन

Revenue Deficit (2023-24)

• Revenue Deficit: ₹38,955 crore
• Indicates committed expenditure pressure on revenue account
• Government is borrowing to fund current (non-asset) expenditure
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  राजस्व घाटा (2023-24)
• राजस्व घाटा: ₹38,955 करोड़
• राजस्व खाते पर प्रतिबद्ध व्यय के दबाव का संकेत
• सरकार चालू व्यय के लिए उधार ले रही है

Total Fiscal Liabilities — Debt Sustainability Concern

• Total Fiscal Liabilities (2023-24): ₹5,71,639 crore
• Equals 37.57% of GSDP — above FRBM ceiling of 35%
• Rising debt-GSDP ratio is Rajasthan's primary medium-term fiscal risk
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  कुल राजकोषीय देनदारियाँ — ऋण स्थिरता की चिंता
• कुल राजकोषीय देनदारियाँ (2023-24): ₹5,71,639 करोड़
• GSDP का 37.57% — FRBM सीमा 35% से अधिक
• बढ़ता ऋण-GSDP अनुपात राजस्थान का प्रमुख मध्यकालिक राजकोषीय जोखिम है

Capital Outlay — Investment Push (2023-24)

• Capital Outlay: ₹26,646 crore
• 34.6% increase over the previous year
• Signals infrastructure investment priority of current government
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  पूंजी परिव्यय — निवेश प्रोत्साहन (2023-24)
• पूंजी परिव्यय: ₹26,646 करोड़
• पिछले वर्ष से 34.6% अधिक
• वर्तमान सरकार की अवसंरचना निवेश प्राथमिकता का संकेत

Committed Expenditure — The Fiscal Space Problem

• Salaries + pensions + interest payments ≈ 60% of revenue expenditure
• Leaves very limited discretionary fiscal space
• Old Pension Scheme (OPS) reversion is the single largest medium-term fiscal risk
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  प्रतिबद्ध व्यय — राजकोषीय स्थान की समस्या
• वेतन + पेंशन + ब्याज भुगतान ≈ राजस्व व्यय का 60%
• विवेकाधीन राजकोषीय स्थान बहुत सीमित
• पुरानी पेंशन योजना (OPS) वापसी सबसे बड़ा मध्यकालिक राजकोषीय जोखिम है

Revenue Expenditure Sector Breakdown (2023-24)

• Social Services: 42.06% (Education, Health, Welfare)
• General Services: 32.07% (Salaries, Pensions, Interest)
• Economic Services: 25.87% (Agriculture, Industry, Infrastructure)
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  राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विभाजन (2023-24)
• सामाजिक सेवाएं: 42.06% (शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण)
• सामान्य सेवाएं: 32.07% (वेतन, पेंशन, ब्याज)
• आर्थिक सेवाएं: 25.87% (कृषि, उद्योग, अवसंरचना)

Revenue Receipts Coverage of Expenditure

• 75.49% of total expenditure in 2023-24 was met from revenue receipts
• Remaining 24.51% required borrowings
• Ratio below 100% = persistent structural revenue deficit
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  व्यय में राजस्व प्राप्तियों का योगदान
• 2023-24 में कुल व्यय का 75.49% राजस्व प्राप्तियों से पूरा हुआ
• शेष 24.51% के लिए उधारी आवश्यक
• 100% से नीचे = निरंतर संरचनात्मक राजस्व घाटा

Rajasthan FRBM Act 2005 — Statutory Fiscal Framework

• Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005)
• Mandates fiscal deficit target of 3% of GSDP and debt ceiling of 35%
• Requires Medium-Term Fiscal Policy Statement along with every budget
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  राजस्थान FRBM अधिनियम 2005 — वैधानिक राजकोषीय ढाँचा
• राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
• राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का 3% और ऋण सीमा 35% अनिवार्य
• प्रत्येक बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय नीति वक्तव्य अनिवार्य

6th State Finance Commission — Devolution to Local Bodies

• 6th SFC recommendations determine devolution to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies
• Covers period 2020-21 to 2024-25 under Articles 243-I and 243-Y
• Fund ratio: GP:PS:ZP = 75:20:5; ₹621.07 crore transferred in 2024-25
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  छठा राज्य वित्त आयोग — स्थानीय निकायों को हस्तांतरण
• छठे SFC की सिफारिशें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण तय करती हैं
• अनुच्छेद 243-I और 243-Y के अंतर्गत 2020-21 से 2024-25 की अवधि
• निधि अनुपात: GP:PS:ZP = 75:20:5; 2024-25 में ₹621.07 करोड़ हस्तांतरित

World Bank SPFM Project — Fiscal Reform Support

• SPFM (Strengthening Public Financial Management): US$31 million
• Supports fiscal reforms in Rajasthan: treasury management, tax administration, procurement
• Specifically targets Medium-Term Expenditure Framework and Treasury Single Account
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  विश्व बैंक SPFM परियोजना — राजकोषीय सुधार सहयोग
• SPFM (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण): US$31 मिलियन
• राजस्थान में राजकोषीय सुधारों को सहयोग: कोष प्रबंधन, कर प्रशासन, खरीद
• मध्यकालिक व्यय ढाँचा और ट्रेजरी एकल खाता लक्षित

Developmental Expenditure Share (2023-24)

• Developmental expenditure: ₹1,91,190 crore = 71% of total expenditure
• Remaining 29% covers general administration, interest payments
• High developmental share reflects social and infrastructure spending priorities
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  विकासात्मक व्यय का हिस्सा (2023-24)
• विकासात्मक व्यय: ₹1,91,190 करोड़ = कुल व्यय का 71%
• शेष 29% सामान्य प्रशासन और ब्याज भुगतान
• उच्च विकासात्मक हिस्सा सामाजिक और अवसंरचना व्यय प्राथमिकताओं को दर्शाता है

Own Tax Revenue — Key Heads and Non-Tax Sources

• Own Tax Revenue dominated by: SGST (state share), Stamps & Registration, Excise, Vehicle Tax
• Non-tax revenue includes: mining royalties (limestone, zinc, Barmer crude oil)
• IGNP water charges also a non-tax revenue source, though historically under-collected
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  स्वयं कर राजस्व — प्रमुख मदें और गैर-कर स्रोत
• स्वयं कर राजस्व में प्रमुख: SGST (राज्य हिस्सा), स्टांप और पंजीकरण, आबकारी, वाहन कर
• गैर-कर राजस्व: खनन रॉयल्टी (चूना पत्थर, जस्ता, बाड़मेर कच्चा तेल)
• IGNP जल प्रभार भी गैर-कर राजस्व स्रोत, हालांकि ऐतिहासिक रूप से कम वसूली