स्वामित्व योजना – उन्नत प्रौद्योगिकी से ग्रामों का सर्वेक्षण – आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

**उद्देश्य:** ड्रोन तकनीक से भूमि पार्सल की मैपिंग करके और गांव के संपत्ति मालिकों को कानूनी संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) प्रदान करके ग्रामीण बसे क्षेत्रों में स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा - 1.82 लाख गांवों के लिए 2.76 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार - कवरेज: लक्षित गांवों में 92% का सर्वेक्षण - नमो ड्रोन दीदी उप-पहल: SHGs को 500+ ड्रोन वितरित **प्रमुख विशेषताएं:** - ग्रामीण 'आबादी' क्षेत्रों की सटीक मैपिंग के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक - ऋण संपार्श्विक उपयोग के लिए कानूनी वैधता वाले संपत्ति कार्ड/स्वामित्व पत्र - बेहतर ग्राम नियोजन के लिए बसे क्षेत्रों का कृषि भूमि से सीमांकन - स्वामित्व के कानूनी प्रमाण देकर संपत्ति विवादों में कमी **कार्यान्वयन एजेंसी:** पंचायती राज मंत्रालय (भारतीय सर्वेक्षण और राज्य राजस्व विभागों के सहयोग से)। **शुभारंभ:** 24 अप्रैल, 2020 (पायलट); राष्ट्रीय शुरुआत: 24 अप्रैल, 2021। **लाभार्थी:** ग्रामीण संपत्ति मालिक, ग्राम पंचायत (बेहतर संपत्ति कर राजस्व), वित्तीय संस्थान।

**Objective:** Establish clear ownership rights in rural inhabited areas by mapping land parcels using drone technology and providing legal property cards (Record of Rights) to village property owners. **Key Achievements (Economic Survey 2025-26):** - Drone survey completed in 3.28 lakh villages - 2.76 crore property cards prepared for 1.82 lakh villages - Coverage: 92% of targeted villages surveyed - Namo Drone Didi sub-initiative: 500+ drones distributed to SHGs **Key Features:** - Latest drone technology (Survey of India) for accurate mapping of rural 'Abadi' areas - Property cards/Title deeds issued with legal validity for loan collateral use - CORS (Continuously Operating Reference Stations) network for precision - Demarcation of inhabited areas from agricultural land for better village planning - Reduction in property disputes by providing legal proof of ownership **Implementing Agency:** Ministry of Panchayati Raj (in collaboration with Survey of India and State Revenue Departments). **Launched:** April 24, 2020 (pilot phase); National rollout: April 24, 2021. **Beneficiaries:** Rural property owners, gram panchayats (for better property tax revenue), financial institutions. **Official Website:** svamitva.nic.in

• SVAMITVA Scheme provides legal property cards (Record of Rights) to rural property owners by mapping land parcels using drone technology.
• Drone survey completed in 3.28 lakh villages with 2.76 crore property cards prepared for 1.82 lakh villages, covering 92% of targeted villages.
• Launched April 24, 2020 (pilot); national rollout April 24, 2021 by the Ministry of Panchayati Raj in collaboration with Survey of India.
• Property cards have legal validity enabling use as loan collateral, reducing property disputes by providing legal proof of ownership.
• Namo Drone Didi sub-initiative distributed 500+ drones to Self-Help Groups; CORS network used for survey precision.