स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0

**उद्देश्य:** दीर्घकालिक घरेलू वेंचर कैपिटल जुटाकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देना। **बजट:** 10,000 करोड़ रुपये का कोष। **प्रमुख विशेषताएं:** - SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में निवेश, जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं - डीप-टेक (AI, रोबोटिक्स, स्पेसटेक), तकनीक-संचालित विनिर्माण और प्रारंभिक विकास चरण के स्टार्टअप्स पर ध्यान - प्रमुख शहरों से परे निवेश को प्रोत्साहित करना - FoF 1.0 पर आधारित जिसने 145 AIFs में 10,000 करोड़ रुपये प्रतिबद्ध किए **लाभार्थी:** डीप-टेक स्टार्टअप, नवोन्मेषी विनिर्माण कंपनियां, शुरुआती चरण के संस्थापक। **कार्यान्वयन एजेंसी:** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)। **स्वीकृत:** 16 फरवरी, 2026 को कैबिनेट अनुमोदन।

**Objective:** Accelerate India's startup ecosystem by mobilising long-term domestic venture capital. **Budget:** Rs 10,000 crore corpus. **Key Features:** - Invests in SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs), which in turn invest in startups - Focus on deep-tech (AI, Robotics, SpaceTech), tech-driven manufacturing, and early-growth stage startups - Encourages investment beyond major metros for nationwide innovation - Builds on FoF 1.0 which committed Rs 10,000 crore across 145 AIFs funding 1,370+ startups **Beneficiaries:** Deep-tech startups, innovative manufacturing companies, early-stage founders, smaller domestic VC funds. **Implementing Agency:** Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). **Approved:** Cabinet approval on February 16, 2026.

• Startup India Fund of Funds 2.0 has a corpus of Rs 10,000 crore, investing in SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs) which in turn invest in startups.
• Focuses on deep-tech (AI, Robotics, SpaceTech), tech-driven manufacturing, and early-growth stage startups.
• Encourages investment beyond major metros for nationwide innovation.
• Builds on FoF 1.0 which committed Rs 10,000 crore across 145 AIFs funding 1,370+ startups.
• Implementing agency is Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
• Received Cabinet approval on February 16, 2026.