लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना (FY 2026-31)

उद्देश्य: सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त लघु जल विद्युत क्षमता का दोहन; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान। बजट: FY 2026-27 से FY 2030-31 के लिए कुल 2,584.60 करोड़ रुपये। परियोजना कार्यान्वयन के लिए 2,532 करोड़ रुपये; DPR के लिए 30 करोड़ रुपये। कुल 15,000 करोड़ रुपये निवेश अपेक्षित। मुख्य विशेषताएँ: - 1-25 MW क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता। - पूर्वोत्तर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिले: 3.6 करोड़/MW या 30% लागत; अधिकतम 30 करोड़ प्रति परियोजना। - अन्य राज्य: 2.4 करोड़/MW या 20% लागत; अधिकतम 20 करोड़ प्रति परियोजना। - लक्ष्य: लगभग 1,500 MW अतिरिक्त क्षमता। लाभार्थी: पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य; विकेंद्रीकृत बिजली से सुदूर समुदायों को लाभ। रोजगार: निर्माण चरण में 51 लाख व्यक्ति-दिवस तथा संचालन-रखरखाव रोजगार।

Objective: Exploit untapped small hydro potential in remote and rural areas; contribute to 500 GW non-fossil fuel capacity target by 2030. Budget: Rs 2,584.60 crore total outlay for FY 2026-27 to FY 2030-31. Rs 2,532 crore for project implementation; Rs 30 crore for detailed project reports (DPRs) for ~200 future projects. Expected to leverage total investment of Rs 15,000 crore. Key Features: - Supports small hydro projects of 1-25 MW capacity. - CFA for North-Eastern States and international border districts: Rs 3.6 crore/MW or 30% of cost (whichever lower); cap Rs 30 crore per project. - CFA for other States: Rs 2.4 crore/MW or 20% of cost (whichever lower); cap Rs 20 crore per project. - Target: approximately 1,500 MW additional capacity. Beneficiaries: Hilly and North-Eastern states with high SHP potential; remote communities gaining decentralised power, reducing transmission losses. Employment: 51 lakh person-days during construction phase plus ongoing O&M jobs. Environmental: Avoids large-scale land acquisition, deforestation, and displacement.

• Small Hydro Power (SHP) Development Scheme has a total outlay of Rs 2,584.60 crore for FY 2026-27 to FY 2030-31, expected to leverage total investment of Rs 15,000 crore.
• Supports small hydro projects of 1-25 MW capacity targeting approximately 1,500 MW additional capacity.
• CFA for North-Eastern States and border districts is Rs 3.6 crore/MW or 30% of cost (cap Rs 30 crore per project); for other States Rs 2.4 crore/MW or 20% of cost (cap Rs 20 crore per project).
• Rs 30 crore allocated for detailed project reports (DPRs) for approximately 200 future projects.
• Employment generation of 51 lakh person-days during construction phase plus ongoing O&M jobs.
• Contributes to India's 500 GW non-fossil fuel capacity target by 2030, benefiting hilly and North-Eastern states with decentralised power.