सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (REPM) निर्माण संवर्धन योजना

उद्देश्य: भारत में 6,000 MTPA एकीकृत REPM निर्माण क्षमता स्थापित करना, EV, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा में प्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता कम करना। बजट: कुल Rs 7,280 करोड़ — Rs 6,450 करोड़ (5 वर्षों में बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन) + Rs 750 करोड़ (पूँजी सब्सिडी)। मंजूरी: 26 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। मुख्य विशेषताएँ: - भारत की पहली दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक निर्माण योजना - क्षमता: 6,000 MTPA - वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा 5 लाभार्थी (प्रत्येक 1,200 MTPA) - अवधि: 7 वर्ष (2 वर्ष स्थापना + 5 वर्ष प्रोत्साहन) - आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो 2070 के लिए रणनीतिक अनुप्रयोग: इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टर्बाइन, रक्षा, एयरोस्पेस मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय

Objective: Establish 6,000 MTPA integrated REPM manufacturing capacity in India, reducing import dependence for critical minerals used in EVs, renewable energy, defence. Budget: Rs 7,280 crore total — Rs 6,450 crore (sales-linked incentives over 5 years) + Rs 750 crore (capital subsidy). Approved: Union Cabinet on November 26, 2025. Key Features: - India's first-of-its-kind rare earth magnet manufacturing scheme - Capacity: 6,000 Metric Tons Per Annum (MTPA) - Up to 5 beneficiaries selected via global competitive bidding (1,200 MTPA each) - Duration: 7 years (2-year gestation + 5-year incentive period) - Covers integrated manufacturing: rare earth oxide to metal conversion - Strategic for Atmanirbhar Bharat and Net Zero 2070 commitments Applications: Electric vehicles, wind turbines, defence, aerospace, consumer electronics, medical devices Ministry: Ministry of Heavy Industries

• India's first rare earth permanent magnet (REPM) manufacturing scheme with Rs 7,280 crore budget — Rs 6,450 crore sales-linked incentives over 5 years plus Rs 750 crore capital subsidy
• Approved by Union Cabinet on November 26, 2025 to establish 6,000 MTPA integrated REPM manufacturing capacity
• Up to 5 beneficiaries selected via global competitive bidding (1,200 MTPA each) with 7-year duration (2-year gestation + 5-year incentive)
• Covers integrated manufacturing from rare earth oxide to metal conversion; strategic for Atmanirbhar Bharat and Net Zero 2070
• Applications in electric vehicles, wind turbines, defence, aerospace, consumer electronics, and medical devices
• Ministry of Heavy Industries is the implementing ministry