पुनर्गठित स्टैंड अप इंडिया योजना

- **उद्देश्य**: बैंक ऋणों के माध्यम से ग्रीनफील्ड उद्यमों को सुविधा प्रदान कर महिलाओं, SC और ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना - **मुख्य विशेषताएं**: ऋण सीमा दोगुनी होकर ₹2 करोड़ (₹1 करोड़ से); ऑनलाइन उद्यमिता कौशल निर्माण घटक जोड़ा गया - **लाभार्थी**: 5 लाख SC/ST पहली बार महिला उद्यमी; विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध क्षेत्र - **पात्रता**: गैर-व्यक्तिगत उद्यमों में SC/ST या महिला उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% हिस्सेदारी - **प्रदर्शन**: 2016 के शुभारंभ से ~2.75 लाख लाभार्थियों को ₹62,807 करोड़ से अधिक स्वीकृत - **पुनः शुभारंभ**: नीति आयोग की समीक्षा के बाद सितंबर 2025 में पुनर्गठित संस्करण पुनः शुरू

- **Objective**: Promote entrepreneurship among women, SC, and ST communities by facilitating bank loans for greenfield enterprises - **Key Features**: Loan limit doubled to ₹2 crore (from ₹1 crore); online entrepreneurship skill-building component added - **Beneficiaries**: 5 lakh SC/ST first-time women entrepreneurs; covers manufacturing, services, trading, and agri-allied sectors - **Eligibility**: At least 51% shareholding by SC/ST or women entrepreneurs in non-individual enterprises - **Performance**: Over ₹62,807 crore sanctioned to ~2.75 lakh beneficiaries since 2016 launch - **Relaunch**: Revamped version relaunched in September 2025 after NITI Aayog review

• Revamped Stand Up India Scheme promotes entrepreneurship among women, SC, and ST communities with bank loans for greenfield enterprises
• Loan limit doubled to Rs 2 crore from Rs 1 crore; online entrepreneurship skill-building component added in revamped version
• Beneficiaries: 5 lakh SC/ST first-time women entrepreneurs across manufacturing, services, trading, and agri-allied sectors
• Eligibility: At least 51% shareholding by SC/ST or women entrepreneurs in non-individual enterprises
• Performance since 2016 launch: Over Rs 62,807 crore sanctioned to approximately 2.75 lakh beneficiaries
• Revamped version relaunched in September 2025 after NITI Aayog review