प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

उद्देश्य: रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना। बजट: ₹99,446 करोड़ (कुल परिव्यय)। अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027। मुख्य विशेषताएँ: • भाग A (कर्मचारी): ₹1 लाख/माह तक कमाने वाले प्रथम बार EPFO-पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह का EPF वेतन प्रोत्साहन (अधिकतम ₹15,000) दो किस्तों में — 6 माह बाद ₹7,500, 12 माह बाद शेष राशि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर • भाग B (नियोक्ता): 6 माह निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 वर्ष तक ₹3,000/माह प्रोत्साहन; विनिर्माण क्षेत्र को 4 वर्ष तक • न्यूनतम भर्ती: 2 नए कर्मचारी (<50 स्टाफ), 5 नए कर्मचारी (50+ स्टाफ) • कर्मचारियों को DBT (आधार ब्रिज), नियोक्ताओं को PAN-लिंक्ड भुगतान लक्षित लाभार्थी: 3.5+ करोड़ नई नौकरियाँ; 1.92 करोड़ प्रथम बार कार्यबल प्रवेशक। पात्रता: EPFO में पंजीकृत प्रथम बार कर्मचारी; EPF अधिनियम के तहत पंजीकृत नियोक्ता।

Objective: Incentivize creation of 3.5 crore new formal jobs over two years through Employment Linked Incentives (ELI) for both employees and employers. Budget: Rs 99,446 crore (total outlay). Duration: August 1, 2025 – July 31, 2027. Key Features: • Part A (Employee): First-time EPFO-registered employees earning up to Rs 1 lakh/month receive one-month EPF wage incentive (max Rs 15,000) in two instalments — Rs 7,500 after 6 months, balance after 12 months plus financial literacy programme completion • Part B (Employer): Monthly incentives up to Rs 3,000 for 2 years per additional employee with 6-month sustained employment; manufacturing sector gets 4-year incentives • Minimum hiring: 2 new employees (firms <50 staff), 5 new employees (firms 50+ staff) • Payment via Direct Benefit Transfer (Aadhaar Bridge) for employees, PAN-linked for employers Target Beneficiaries: 3.5+ crore new jobs; 1.92 crore first-time workforce entrants. Eligibility: First-time employees registered with EPFO; employers registered under EPF Act.

• PM-VBRY with Rs 99,446 crore outlay incentivizes creation of 3.5 crore new formal jobs over two years (Aug 2025 – Jul 2027) through Employment Linked Incentives
• Part A (Employee): First-time EPFO-registered employees earning up to Rs 1 lakh/month receive one-month EPF wage incentive (max Rs 15,000) in two instalments
• Part B (Employer): Monthly incentives up to Rs 3,000 for 2 years per additional employee; manufacturing sector gets 4-year incentives
• Minimum hiring thresholds: 2 new employees for firms with less than 50 staff, 5 new employees for firms with 50+ staff
• Payments via Direct Benefit Transfer (Aadhaar Bridge) for employees and PAN-linked for employers; targets 1.92 crore first-time workforce entrants