प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)

- रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी - कुल परिव्यय: 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपये (अगस्त 2025 - जुलाई 2027) - लक्ष्य: 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन; 1.92 करोड़ पहली बार EPFO कर्मचारी - भाग A (कर्मचारी): पहली बार EPFO पंजीकृत कर्मचारी जो 1 लाख/माह तक कमाते हैं, उन्हें एक माह का EPF वेतन (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किस्तों में - भाग B (नियोक्ता): प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक 3,000 रुपये/माह; विनिर्माण क्षेत्र को 3-4 वर्ष का विस्तार - प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर लाल किले से घोषणा की - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नोडल मंत्रालय है

- Employment Linked Incentive scheme approved by Union Cabinet on 1 July 2025, effective 1 August 2025 - Total outlay: Rs 99,446 crore over 2 years (Aug 2025 - Jul 2027) - Target: Creation of 3.5 crore+ jobs; 1.92 crore first-time EPFO workers - Part A (Employee): First-time EPFO-registered workers earning up to Rs 1 lakh/month get one month EPF wage (max Rs 15,000) in two installments - Part B (Employer): Up to Rs 3,000/month per additional employee for 2 years; manufacturing gets years 3-4 extension - Minimum hiring: 2 employees (firms <50 staff) or 5 employees (firms >=50 staff), sustained 6 months - Payments via DBT (Aadhaar for employees, PAN for employers) - Announced by PM Modi on Independence Day (15 Aug 2025) from Red Fort - Ministry of Labour & Employment is the nodal ministry

• PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) approved by Union Cabinet on 1 July 2025 with total outlay of Rs 99,446 crore over 2 years (Aug 2025-Jul 2027)
• Target: Creation of 3.5 crore+ jobs including 1.92 crore first-time EPFO workers
• Part A (Employee): First-time EPFO workers earning up to Rs 1 lakh/month get one month EPF wage (max Rs 15,000) in two installments
• Part B (Employer): Up to Rs 3,000/month per additional employee for 2 years; manufacturing sector gets extension for years 3-4
• Minimum hiring requirements: 2 employees for firms under 50 staff or 5 employees for firms with 50+ staff, sustained for 6 months
• Payments via DBT using Aadhaar for employees and PAN for employers; Ministry of Labour and Employment is nodal ministry