पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना

उद्देश्य: खरीदारों को मांग प्रोत्साहन प्रदान कर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना और EV चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करना। बजट: दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ (अक्टूबर 2024 – मार्च 2026), पूर्व FAME-II योजना का स्थान लेती है। मुख्य विशेषताएँ: • ई-2 व्हीलर (FY25 में ₹5,000/kWh, FY26 में ₹2,500/kWh), ई-3 व्हीलर, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक के लिए मांग प्रोत्साहन • 24.79 लाख ई-2W, 3.16 लाख ई-3W और 14,028 ई-बसों का समर्थन • 25 शहरों में EV चार्जिंग अवसंरचना के लिए ₹2,000 करोड़ • परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु ₹780 करोड़ • पारदर्शी सब्सिडी हस्तांतरण के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन सहित ई-वाउचर प्रणाली पात्रता: भारत में पंजीकृत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदार; OEM को PM E-DRIVE पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। दिसंबर 2025 अपडेट: 22 दिसंबर 2025 तक 2,85,931 ई-3W (L5) को 2,88,809 के लक्ष्य के विरुद्ध समर्थन दिया गया। 31 दिसंबर 2025 तक OEM को ₹1,703 करोड़ की प्रतिपूर्ति।

Objective: Accelerate adoption of electric vehicles (EVs) in India by providing demand incentives to buyers and supporting EV charging infrastructure. Budget: Rs 10,900 crore over two years (Oct 2024 – Mar 2026), replacing the earlier FAME-II scheme. Key Features: • Demand incentives for e-2 Wheelers (Rs 5,000/kWh in FY25, Rs 2,500/kWh in FY26), e-3 Wheelers, e-Ambulances, and e-Trucks • Support for 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-Buses • Rs 2,000 crore allocated for EV charging infrastructure across 25 cities • Rs 780 crore for upgradation of testing agencies • e-Voucher system with Aadhaar Face Authentication for transparent subsidy transfer • Only vehicles with advanced batteries qualify for incentives Eligibility: Buyers of eligible electric vehicles registered in India; OEMs must be registered on PM E-DRIVE portal. December 2025 Update: As on Dec 22, 2025, 2,85,931 e-3Ws (L5) supported against target of 2,88,809. Rs 1,703 crore reimbursed to OEMs as demand incentive for e-2Ws and e-3Ws by Dec 31, 2025.

• PM E-DRIVE scheme with Rs 10,900 crore budget over two years (Oct 2024 – Mar 2026) replaces the earlier FAME-II scheme to accelerate electric vehicle adoption in India
• Demand incentives for e-2 Wheelers (Rs 5,000/kWh in FY25, Rs 2,500/kWh in FY26), e-3 Wheelers, e-Ambulances, and e-Trucks covering 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-Buses
• Rs 2,000 crore allocated for EV charging infrastructure across 25 cities and Rs 780 crore for upgradation of testing agencies
• e-Voucher system with Aadhaar Face Authentication ensures transparent subsidy transfer; only vehicles with advanced batteries qualify
• As of Dec 2025, 2,85,931 e-3Ws supported and Rs 1,703 crore reimbursed to OEMs as demand incentive for e-2Ws and e-3Ws