पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट)

उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना और EV इकोसिस्टम विकसित करना। बजट: Rs 10,900 करोड़। मूल अधिसूचना 29 सितंबर 2024, 2 वर्षों के लिए। 8 अगस्त 2025 को 4 वर्षों (31 मार्च 2028 तक) के लिए विस्तारित। मुख्य विशेषताएँ: - ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक के लिए Rs 3,679 करोड़ सब्सिडी - समर्थन: 24.79 लाख ई-2W, 3.16 लाख ई-3W, 14,028 ई-बसें - EV चार्जिंग: Rs 2,000 करोड़ चार्जिंग अवसंरचना के लिए - प्रोत्साहन: FY2024-25 के लिए Rs 5,000/kWh; FY2025-26 के लिए Rs 2,500/kWh मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय

Objective: Accelerate electric vehicle adoption and develop EV ecosystem in India. Budget: Rs 10,900 crore. Originally notified Sep 29, 2024 for 2 years. Extended to 4 years (till Mar 31, 2028) on Aug 8, 2025. Key Features: - Subsidies worth Rs 3,679 crore for e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks - Supports: 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, 14,028 e-buses - Rs 4,391 crore for 14,028 e-buses - EV Charging: Rs 2,000 crore for 22,100 fast chargers (e-4W), 1,800 (e-bus), 48,400 (e-2W/3W) - Incentive: Rs 5,000/kWh for FY2024-25; Rs 2,500/kWh for FY2025-26 - Extended timeline for e-trucks, e-buses (till 2028); e-2W/3W by Mar 2026 Ministry: Ministry of Heavy Industries

• PM E-DRIVE scheme by Ministry of Heavy Industries with Rs 10,900 crore budget, originally notified Sep 29, 2024 for 2 years, extended to 4 years till Mar 31, 2028
• Subsidies worth Rs 3,679 crore for e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks; Rs 4,391 crore for 14,028 e-buses
• EV charging infrastructure: Rs 2,000 crore for 22,100 fast chargers (e-4W), 1,800 (e-bus), 48,400 (e-2W/3W)
• Incentive rates: Rs 5,000/kWh for FY2024-25 and Rs 2,500/kWh for FY2025-26
• Extended timeline for e-trucks and e-buses till 2028; e-2W/3W subsidies by Mar 2026; supports 24.79 lakh e-2Ws and 3.16 lakh e-3Ws