निर्यात प्रोत्साहन: MSME निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी और जमानत सहायता योजना

5 जनवरी 2026 को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत शुरू। कुल बजट: ₹7,295 करोड़ (वित्त वर्ष 25-26 से 30-31) A) ब्याज सब्सिडी: प्री/पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर 2.75% बजट: ₹5,181 करोड़ | सीमा: प्रति निर्यातक ₹50 लाख/वर्ष कवरेज: भारत की ~75% टैरिफ लाइनें B) जमानत सहायता: सूक्ष्म/लघु 85%, मध्यम 65% बजट: ₹2,114 करोड़ | सीमा: प्रति निर्यातक ₹10 करोड़/वर्ष CGTMSE के माध्यम से पात्रता: वैध IEC + उद्यम पंजीकरण, DGFT पोर्टल पर आवेदन

Launched 5 January 2026 under Export Promotion Mission. Total budget: Rs 7,295 crore (FY25-26 to FY30-31) A) Interest Subvention: 2.75% on pre/post-shipment export credit Budget: Rs 5,181 crore | Cap: Rs 50 lakh/year per exporter Coverage: ~75% of India's tariff lines B) Collateral Support: 85% for Micro/Small, 65% for Medium Budget: Rs 2,114 crore | Limit: Rs 10 crore/year per exporter Via CGTMSE Eligibility: Valid IEC + Udyam Registration, apply via DGFT portal

• NIRYAT PROTSAHAN launched on 5 January 2026 under Export Promotion Mission with total budget of Rs 7,295 crore (FY25-26 to FY30-31).
• Interest Subvention component: 2.75% on pre/post-shipment export credit with budget of Rs 5,181 crore and cap of Rs 50 lakh per year per exporter, covering approximately 75% of India's tariff lines.
• Collateral Support component: 85% for Micro/Small enterprises and 65% for Medium enterprises via CGTMSE, with budget of Rs 2,114 crore and limit of Rs 10 crore per year per exporter.
• Eligibility requires valid Import Export Code (IEC) and Udyam Registration; applications through DGFT portal.