मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (MNSUPY)

**उद्देश्य:** उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए रियायती ऋण और सब्सिडी प्रदान करके महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाना। **ऋण सीमा:** - व्यक्तिगत महिला उद्यमी: 50 लाख रुपये तक - SHG क्लस्टर/फेडरेशन: 1 करोड़ रुपये तक (बजट 2026-27 में 50 लाख से बढ़ाया गया) **प्रमुख विशेषताएं:** - स्वीकृत ऋण राशि पर 25% सब्सिडी (SC/ST/OBC/दिव्यांग महिलाओं के लिए 30%) - FY 2028-29 तक विस्तारित - 1,186 आवेदनों के माध्यम से 150 करोड़ रुपये के ऋण पहले ही स्वीकृत - जिला स्तर पर 100 करोड़ रुपये की ग्रामीण महिला BPO पहल से पूरक - लखपति दीदी ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये - SHG उत्पाद विपणन के लिए मंडलीय मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर **पात्रता:** 18+ आयु की महिला उद्यमी जो राजस्थान की निवासी हैं; राज्य में पंजीकृत SHGs। **लाभार्थी:** महिला उद्यमी, महिला-नेतृत्व वाले SHGs, SHG क्लस्टर और फेडरेशन। **कार्यान्वयन एजेंसी:** राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग। **ऋण सीमा वृद्धि:** राजस्थान बजट 2026-27 (11 फरवरी, 2026)।

**Objective:** Empower women entrepreneurs and Self-Help Groups (SHGs) by providing concessional loans and subsidies for setting up or expanding enterprises. **Loan Limits:** - Individual women entrepreneurs: up to Rs 50 lakh - SHG clusters/federations: up to Rs 1 crore (enhanced in Budget 2026-27 from Rs 50 lakh) **Key Features:** - 25% subsidy on sanctioned loan amount (30% for SC/ST/OBC/Divyang women) - Extended till FY 2028-29 - Loans of Rs 150 crore already sanctioned through 1,186 applications - Complemented by Rs 100 crore Rural Women BPO initiative at district level - Lakhpati Didi loan ceiling raised to Rs 1.5 lakh - Raj Sakhi Stores at divisional headquarters for SHG product marketing **Eligibility:** Women entrepreneurs aged 18+ who are residents of Rajasthan; SHGs registered in the state. **Beneficiaries:** Women entrepreneurs, women-led SHGs, SHG clusters and federations. **Implementing Agency:** Rajasthan Department of Women and Child Development. **Loan limit enhanced:** Rajasthan Budget 2026-27 (February 11, 2026).

• MNSUPY provides concessional loans up to Rs 50 lakh for individual women entrepreneurs and up to Rs 1 crore for SHG clusters/federations (enhanced in Budget 2026-27 from Rs 50 lakh).
• Offers 25% subsidy on sanctioned loan amount (30% for SC/ST/OBC/Divyang women).
• Extended till FY 2028-29 with Rs 150 crore already sanctioned through 1,186 applications.
• Complemented by Rs 100 crore Rural Women BPO initiative and Raj Sakhi Stores at divisional headquarters for SHG product marketing.
• Lakhpati Didi loan ceiling raised to Rs 1.5 lakh under this framework.
• Eligibility: women entrepreneurs aged 18+ who are Rajasthan residents; SHGs registered in the state. Implemented by Rajasthan Department of Women and Child Development.