जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार - 67,000 करोड़ रुपये के बढ़े बजट के साथ

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: भारत के सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान करना - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में - बजट: कुल परिव्यय 67,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया (2024-25 के 22,694 करोड़ के संशोधित अनुमान से) - विस्तार: मिशन 2028 तक विस्तारित - कवरेज: 2019 से अब तक 15 करोड़ घर (ग्रामीण भारत का 80%) कवर - शेष लक्ष्य: 2028 तक 4.33 करोड़ और घरों को कवर करना - फोकस: जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति की गुणवत्ता और रखरखाव - MoU ढांचा: स्थायित्व और नागरिक-केंद्रित जल वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग MoU - लाभार्थी: सभी ग्रामीण परिवार - कार्यान्वयन: जल शक्ति मंत्रालय

Key Points: - Objective: Provide potable tap water connections to 100% rural households across India - Announced: February 1, 2025 in Union Budget 2025-26 - Budget: Total outlay enhanced to Rs 67,000 crore (up from Rs 22,694 crore revised estimate for 2024-25) - Extension: Mission extended until 2028 - Coverage: 15 crore households (80% of rural India) already covered since 2019 launch - Remaining Target: 4.33 crore households to be covered by 2028 - Focus: Quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply through Jan Bhagidhari (citizen participation) - MoU Framework: Separate MoUs with states/UTs for sustainability and citizen-centric water delivery - Beneficiaries: All rural households across India - Implementing Ministry: Ministry of Jal Shakti

• Jal Jeevan Mission extended until 2028 with enhanced budget of Rs 67,000 crore announced in Union Budget 2025-26
• Objective: Provide potable tap water connections to 100% rural households across India; 15 crore households (80% rural India) already covered since 2019
• Remaining target: 4.33 crore households to be covered by 2028
• Focus on quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply through Jan Bhagidhari (citizen participation)
• Separate MoUs with states/UTs for sustainability and citizen-centric water delivery framework
• Beneficiaries: All rural households across India; implemented by Ministry of Jal Shakti