निर्यात संवर्धन मिशन (EPM)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को FY 2025-26 से FY 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी। उद्देश्य: खंडित निर्यात सहायता योजनाओं को एकल, परिणाम-आधारित, डिजिटल रूप से संचालित ढांचे से बदलना। प्रमुख विशेषताएं: - दो उप-योजनाएं: निर्यात प्रोत्साहन (व्यापार वित्त — ब्याज सबवेंशन, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी) और निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायता — गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यापार मेले) - DGFT द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वयन - प्राथमिकता क्षेत्र: कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद लाभार्थी: MSME, पहली बार निर्यातक, श्रम-गहन क्षेत्र बजट: 25,060 करोड़ रुपये

The Union Cabinet approved the Export Promotion Mission (EPM) on 12 November 2025 with a total outlay of Rs 25,060 crore for FY 2025-26 to FY 2030-31. OBJECTIVE: Replace fragmented export support schemes with a single, outcome-based, digitally-driven framework to boost India's export competitiveness. KEY FEATURES: - Two sub-schemes: Niryat Protsahan (trade finance — interest subvention, export factoring, collateral guarantees, credit cards for e-commerce sellers) and Niryat Disha (non-financial support — quality assurance, branding, packaging, trade fairs, logistics, capacity building) - Implemented by DGFT through a dedicated digital platform - Priority sectors: textiles, leather, gems & jewellery, engineering goods, marine products BENEFICIARIES: MSMEs, first-time exporters, labour-intensive sectors, industries affected by tariff increases BUDGET: Rs 25,060 crore (FY 2025-26 to FY 2030-31)

• Export Promotion Mission approved Nov 12, 2025 with Rs 25,060 crore outlay for FY 2025-26 to FY 2030-31 to replace fragmented export support with single outcome-based framework
• Two sub-schemes: Niryat Protsahan (trade finance — interest subvention, export factoring, collateral guarantees, credit cards for e-commerce sellers) and Niryat Disha (non-financial support — quality, branding, packaging, trade fairs)
• Implemented by DGFT through a dedicated digital platform
• Priority sectors: textiles, leather, gems & jewellery, engineering goods, marine products
• Beneficiaries include MSMEs, first-time exporters, labour-intensive sectors, and industries affected by tariff increases