अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी

21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों एवं अंतर वित्तपोषण हेतु फंडिंग सहायता बढ़ाने को मंजूरी दी। मुख्य तथ्य: - शुभारंभ: 9 मई 2015 - ग्राहक (19 जनवरी 2026 तक): 8.66 करोड़ से अधिक - पेंशन: 60 वर्ष की आयु से न्यूनतम ₹1,000 से ₹5,000/माह गारंटीशुदा - लक्ष्य समूह: असंगठित क्षेत्र के कामगार (18-40 वर्ष) - अंशदान अवधि: न्यूनतम 20 वर्ष - पति/पत्नी लाभ: ग्राहक की मृत्यु के बाद समान पेंशन राशि - अंतर वित्तपोषण: योजना की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है - दृष्टिकोण: विकसित भारत @2047 के तहत भारत को 'पेंशनभोगी समाज' में परिवर्तित करना

On 21 January 2026, the Union Cabinet approved the continuation of the Atal Pension Yojana (APY) up to FY 2030-31 along with extension of funding support for promotional, developmental activities and gap funding. KEY FACTS: - Launched: 9 May 2015 - Subscribers (as of 19 Jan 2026): Over 8.66 crore - Pension: Guaranteed minimum Rs 1,000 to Rs 5,000/month from age 60 - Target group: Unorganised sector workers (18-40 years) - Contribution period: Minimum 20 years - Spouse benefit: Same pension amount after subscriber's death - Gap funding: Ensures financial sustainability of the scheme - Promotional activities: Awareness and capacity building among workers - Vision: Transition India to a 'pensioned society' under Viksit Bharat @2047

• Union Cabinet approved continuation of Atal Pension Yojana (APY) up to FY 2030-31 on 21 January 2026, with extension of funding support for promotional and gap funding.
• Launched on 9 May 2015 targeting unorganised sector workers aged 18-40 years, with over 8.66 crore subscribers as of 19 January 2026.
• Provides guaranteed minimum pension of Rs 1,000 to Rs 5,000 per month from age 60 with a minimum contribution period of 20 years.
• Spouse receives the same pension amount after subscriber's death.
• Vision is to transition India to a 'pensioned society' under Viksit Bharat @2047.