135. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 — परिभाषाएँ एवं प्रमुख धाराएँ

मूल मुख्य बिंदु

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   राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को 15 अक्टूबर 1955 को लागू किया गया, जो राजस्थान में काश्तकारी कानून को समेकित एवं संशोधित करता है; इसने पूर्ववर्ती जागीर युग के काश्तकारी नियमों का स्थान लिया।

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   खातेदार काश्तकार सर्वाधिक विशेषाधिकार-प्राप्त श्रेणी है — वह व्यक्ति जो किसी खाते में स्थायी, वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय अधिभोग अधिकार के साथ भूमि धारण करता है; धारा 5(18) में परिभाषित।

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   गैर-खातेदार काश्तकार स्थायी या वंशानुगत अधिकार के बिना भूमि धारण करता है; यह अधिकार न तो उत्तराधिकार में मिलता है और न ही हस्तांतरणीय होता है; धारा 5(10) में परिभाषित।

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   उप-काश्तकार वे हैं जो खातेदार के अधीन भूमि जोतते हैं; एक खातेदार केवल अधिनियम में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत — मुख्यतः विकलांग, नाबालिग, या विधवा के लिए — उप-पट्टे दे सकता है।

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   सायर का अर्थ है भूमि अधिकारों से आनुषंगिक — वृक्षों, वन उपज, मत्स्य पालन, और जल स्रोतों से होने वाली आय; यह भूमि राजस्व का एक पद है जो भूमि से गैर-फसल राजस्व को परिभाषित करता है; 2023 PYQ में पूछा गया।

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   सागरी प्रथा एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें ऋणी या उसके वंशज पूर्वजों के ऋण के बदले जमींदार की भूमि पर काम करते थे; अधिनियम ने सागरी को समाप्त किया; धारा 177 सागरी दायित्वों के प्रवर्तन को दंडनीय बनाती है।

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   खातेदार काश्तकार की बेदखली केवल धारा 183 में निर्दिष्ट आधारों पर हो सकती है: दो लगातार वर्षों का किराया न देना, भूमि का गैर-कृषि उपयोग, या काश्तकारी शर्तों का उल्लंघन।

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   धारा 82–110 के अंतर्गत काश्तकारी अधिकारों का उत्तराधिकार: खातेदारी अधिकार वैध उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते हैं; 1956 के बाद पुत्रियों को समान उत्तराधिकार; विधवाओं के काश्तकारी अधिकार संरक्षित हैं।

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   धारा 148 के तहत लगान निर्धारण: लगान वार्षिक उपज के छठे भाग से अधिक नहीं होगा; राजस्व न्यायालय लगान कम करने या निर्धारित करने का अधिकार रखता है; पाँच वर्ष में एक से अधिक बार लगान संशोधन नहीं।

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    धारा 56 के तहत स्वैच्छिक समर्पण: खातेदार तीन महीने का नोटिस देकर राज्य को काश्तकारी समर्पित कर सकता है; समर्पण तिथि के बाद बकाए का दायित्व नहीं रहता।

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    राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार: अधिनियम के अंतर्गत विवादों का निर्णय राजस्व न्यायालयों (पटवारी → तहसीलदार → कलेक्टर → बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) द्वारा होता है; धारा 241 राजस्व न्यायालयों के संज्ञेय मामलों में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाती है।

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    अन्यसंक्रामण से संरक्षण: खातेदारी भूमि गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती (अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि विशेष रूप से संरक्षित); धारा 42 कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना गैर-कृषि वर्ग को हस्तांतरण प्रतिबंधित करती है।