मुख्य बिंदु

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 (MWPSC अधिनियम) वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों एवं संबंधियों से भरण-पोषण दिलाने हेतु एक सरल, त्वरित एवं सस्ती कानूनी प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया — इसे 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह राज्य-दर-राज्य अधिसूचित होकर प्रभावी हुआ।

"वरिष्ठ नागरिक" (धारा 2(h)) का अर्थ भारत का कोई भी नागरिक जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली हो; "माता-पिता" (धारा 2(d)) का अर्थ जैविक, दत्तक या सौतेले पिता/माता — इस प्रकार अधिनियम उन वरिष्ठ नागरिकों की भी अलग से रक्षा करता है जिनकी कोई संतान नहीं है।

"बच्चे" (धारा 2(a)) का अर्थ पुत्र, पुत्री, पोता, पोती — वयस्क बच्चों (बालिग पुत्र/पुत्री) का प्राथमिक दायित्व है; जब माता-पिता के बच्चे जीवित न हों या भरण-पोषण में असमर्थ हों, तब पोते-पोती दायित्वाधीन होते हैं।

"संबंधी" (धारा 2(g)) का अर्थ वरिष्ठ नागरिक का कोई भी विधिक उत्तराधिकारी जो बच्चा नहीं है — और जिसके पास संपत्ति हो या जो वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के पश्चात संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा; बच्चों के अतिरिक्त ऐसे संबंधी भी जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने वाले हों, उनके भरण-पोषण के दायित्वाधीन हैं।

भरण-पोषण अधिकरण (धारा 7) — अधिनियम उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्तर पर एक नया अधिकरण स्थापित करता है; वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता भरण-पोषण हेतु आवेदन दे सकते हैं; अधिकरण आवेदन का निस्तारण कर 90 दिनों के भीतर आदेश पारित करेगा (पर्याप्त कारण होने पर 30 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं)।

अधिकरण द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम भरण-पोषण केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत ₹10,000 प्रतिमाह प्रति वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता है — परंतु राज्य इस सीमा को बढ़ा सकते हैं; राजस्थान ने अपने राज्य नियमों के अंतर्गत यह सीमा बढ़ाई है, और कई राज्यों ने यह सीमा बढ़ा दी है या पूरी तरह हटा दी है।

अपीलीय अधिकरण (धारा 16) — भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर जिलाधीश (DM) को अपील की जा सकती है; DM का निर्णय अंतिम होता है और किसी भी न्यायालय में प्रश्नीय नहीं — इस प्रकार अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को अंतिमता प्रदान की गई है।

संपत्ति अंतरण एवं भरण-पोषण दायित्व (धारा 23): यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति — दान, वसीयत या अन्यथा — इस शर्त पर अंतरित की हो कि अंतरिती उसका भरण-पोषण करेगा, और अंतरिती भरण-पोषण देने में असफल हो जाए, तो वह अंतरण शून्य माना जाएगा — अर्थात दान या अंतरण प्रभावी रूप से रद्द हो जाएगा। यह वृद्धों के लिए एक क्रांतिकारी उपभोक्ता संरक्षण तंत्र है।

वरिष्ठ नागरिक का परित्याग (धारा 24): जो कोई भी, वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के भरण-पोषण का उत्तरदायी व्यक्ति होते हुए, उस व्यक्ति को पूर्णतः त्यागने के इरादे से किसी स्थान पर छोड़ दे — 3 माह तक कारावास या ₹5,000 तक अर्थदंड या दोनों से दंडनीय। यह प्रावधान वृद्ध परित्याग की बढ़ती समस्या को अपराध घोषित करता है।

वृद्धाश्रम (धारा 19): राज्य सरकारें निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित एवं संचालित करेंगी — जिसमें कम से कम 150 व्यक्तियों के लिए स्थान हो; राज्य अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

चिकित्सा सुविधाओं के दायित्व (धारा 20): राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि सरकारी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान दीर्घकालीन रोगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराएं; सभी सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को उपचार मिलेगा। केंद्र/राज्य सरकारें निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उपाय करेंगी।

MWPSC संशोधन 2019 (प्रस्तावित/राज्य क्रियान्वयन): कई राज्य एवं संघ सरकार अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए संशोधन पर कार्य करते रहे हैं — भरण-पोषण की सीमाएं बढ़ाना, आधार-आधारित पहचान को आसान बनाना, और संरक्षण का विस्तार करना। 2019 के प्रारूप संशोधन ने अधिकतम भरण-पोषण को ₹10,000 से हटाकर बिना किसी सीमा के करने और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्ध-देखभाल गृहों हेतु प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव दिया।