माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (धाराएँ 1–25) — पूर्ण नोट्स

Q: MWPSC अधिनियम 2007 के तहत "संबंधी" और "बच्चे" को परिभाषित करें। प्राथमिक भरण-पोषण दायित्व किस पर है?

**MWPSC 2007 के तहत: "बच्चे" (धारा 2(a)) — वयस्क पुत्र, पुत्री, पोता, पोती; बच्चे न हों तो पोते उत्तरदायी। "संबंधी" (धारा 2(g)) — कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जो संपत्ति पाएगा, बच्चा नहीं। प्राथमिक दायित्व: वयस्क बच्चों पर; संबंधी तभी जब निःसंतान।**

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (धाराएँ 1–25)

पेपर III

इकाई 3

पढ़ने का समय 27 मिनट पढ़ें

1. MWPSC अधिनियम 2007 को बुजुर्गों को बच्चों और रिश्तेदारों से भरण-पोषण दिलाने के लिए सरल, त्वरित और सस्ती कानूनी व्यवस्था देने हेतु बनाया गया; 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति।
2. "वरिष्ठ नागरिक" (धारा 2(h)) भारत का कोई नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है; "माता-पिता" (धारा 2(d)) में जैविक, दत्तक, या सौतेले माता-पिता शामिल हैं।
3. "बच्चे" (धारा 2(a)) में पुत्र, पुत्री, पोता, पोती शामिल हैं — प्रमुख दायित्व वयस्क बच्चों का; बच्चों की अनुपस्थिति/असमर्थता में पोते-पोतियाँ उत्तरदायी।
4. "संबंधी" (धारा 2(g)) वरिष्ठ नागरिक का कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जो बच्चा नहीं है परंतु उसकी संपत्ति पाएगा — संपत्ति के अपेक्षित उत्तराधिकारियों पर भरण-पोषण का दायित्व।
5. भरण-पोषण न्यायाधिकरण (धारा 7) — उपखंड मजिस्ट्रेट स्तर पर; आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों में (30 दिन और बढ़ाई जा सकती है) आदेश पारित करना अनिवार्य।
6. न्यायाधिकरण अधिकतम ₹10,000 प्रति माह का आदेश दे सकता है (केंद्रीय अधिनियम); राज्य इसे बढ़ा सकते हैं — राजस्थान सहित कई राज्यों ने बढ़ाया है।
7. अपीलीय न्यायाधिकरण (धारा 16) — भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील; DM का निर्णय अंतिम।
8. संपत्ति हस्तांतरण और भरण-पोषण (धारा 23): यदि वरिष्ठ नागरिक ने शर्त के साथ संपत्ति हस्तांतरित की और हस्तांतरणकर्ता भरण-पोषण नहीं करे, तो हस्तांतरण शून्य माना जाएगा।
9. वरिष्ठ नागरिक को अकेला छोड़ना (धारा 24): जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर छोड़ता है — 3 माह कारावास या ₹5,000 जुर्माना। यह बढ़ती बुजुर्ग उपेक्षा की समस्या को अपराध घोषित करता है।
10. वृद्धाश्रम (धारा 19): राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक वृद्धाश्रम स्थापित और रखरखाव करेंगी — न्यूनतम 150 व्यक्तियों को आश्रय देने योग्य।
11. चिकित्सा सुविधाओं का दायित्व (धारा 20): सरकारी अस्पताल/संस्थान दीर्घकालिक बीमार वरिष्ठ नागरिकों को बेड उपलब्ध कराएँ; सभी सरकारी अस्पताल में इलाज का अधिकार।
12. 2019 संशोधन प्रस्ताव: कई राज्यों और केंद्र सरकार ने भरण-पोषण सीमा बढ़ाने, आधार-आधारित पहचान और वृद्ध देखभाल के प्रावधान मजबूत करने पर काम किया है।

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मूल मुख्य बिंदु

1
MWPSC अधिनियम 2007 को बुजुर्गों को बच्चों और रिश्तेदारों से भरण-पोषण दिलाने के लिए सरल, त्वरित और सस्ती कानूनी व्यवस्था देने हेतु बनाया गया; 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति।
2
"वरिष्ठ नागरिक" (धारा 2(h)) भारत का कोई नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है; "माता-पिता" (धारा 2(d)) में जैविक, दत्तक, या सौतेले माता-पिता शामिल हैं।
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"बच्चे" (धारा 2(a)) में पुत्र, पुत्री, पोता, पोती शामिल हैं — प्रमुख दायित्व वयस्क बच्चों का; बच्चों की अनुपस्थिति/असमर्थता में पोते-पोतियाँ उत्तरदायी।
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"संबंधी" (धारा 2(g)) वरिष्ठ नागरिक का कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जो बच्चा नहीं है परंतु उसकी संपत्ति पाएगा — संपत्ति के अपेक्षित उत्तराधिकारियों पर भरण-पोषण का दायित्व।
5
भरण-पोषण न्यायाधिकरण (धारा 7) — उपखंड मजिस्ट्रेट स्तर पर; आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों में (30 दिन और बढ़ाई जा सकती है) आदेश पारित करना अनिवार्य।
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न्यायाधिकरण अधिकतम ₹10,000 प्रति माह का आदेश दे सकता है (केंद्रीय अधिनियम); राज्य इसे बढ़ा सकते हैं — राजस्थान सहित कई राज्यों ने बढ़ाया है।
7
अपीलीय न्यायाधिकरण (धारा 16) — भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील; DM का निर्णय अंतिम।
8
संपत्ति हस्तांतरण और भरण-पोषण (धारा 23): यदि वरिष्ठ नागरिक ने शर्त के साथ संपत्ति हस्तांतरित की और हस्तांतरणकर्ता भरण-पोषण नहीं करे, तो हस्तांतरण शून्य माना जाएगा।
9
वरिष्ठ नागरिक को अकेला छोड़ना (धारा 24): जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर छोड़ता है — 3 माह कारावास या ₹5,000 जुर्माना। यह बढ़ती बुजुर्ग उपेक्षा की समस्या को अपराध घोषित करता है।
10
वृद्धाश्रम (धारा 19): राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक वृद्धाश्रम स्थापित और रखरखाव करेंगी — न्यूनतम 150 व्यक्तियों को आश्रय देने योग्य।
11
चिकित्सा सुविधाओं का दायित्व (धारा 20): सरकारी अस्पताल/संस्थान दीर्घकालिक बीमार वरिष्ठ नागरिकों को बेड उपलब्ध कराएँ; सभी सरकारी अस्पताल में इलाज का अधिकार।
12
2019 संशोधन प्रस्ताव: कई राज्यों और केंद्र सरकार ने भरण-पोषण सीमा बढ़ाने, आधार-आधारित पहचान और वृद्ध देखभाल के प्रावधान मजबूत करने पर काम किया है।

संभावित संभावित RAS प्रश्न

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1 5M MWPSC अधिनियम 2007 के तहत "संबंधी" और "बच्चे" को परिभाषित करें। प्राथमिक भरण-पोषण दायित्व किस पर है? 5 अंक · 50 शब्द

आदर्श उत्तर

MWPSC 2007 के तहत: "बच्चे" (धारा 2(a)) — वयस्क पुत्र, पुत्री, पोता, पोती; बच्चे न हों तो पोते उत्तरदायी। "संबंधी" (धारा 2(g)) — कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी जो संपत्ति पाएगा, बच्चा नहीं। प्राथमिक दायित्व: वयस्क बच्चों पर; संबंधी तभी जब निःसंतान।

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