राजस्थान लोकायुक्त

8.1 स्थापना और कानूनी ढाँचा

राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अंतर्गत की गई है — यह भारत के प्रारंभिक लोकायुक्त कानूनों में से एक है (कर्नाटक ने 1963 में पहला लोकायुक्त स्थापित किया; राजस्थान प्रारंभिक अपनाने वाले राज्यों में था)।

राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:

• लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
• कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो पहले हो)।
• पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं।
• निष्कासन: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया (राज्य विधान मंडल का संबोधन)।

8.2 क्षेत्राधिकार — कौन आच्छादित है? (2021 PYQ — 5 अंक, प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया)

लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आने वाले व्यक्ति (राजस्थान):

• मंत्री (कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित)
• राज्य सरकार के अधिकारी (IAS, IPS, RAS, आदि)
• राज्य बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों के कर्मचारी
• कुछ मामलों में स्थानीय निकायों के सदस्य
• पुलिस अधिकारी — राजस्थान की महत्त्वपूर्ण विशेषता

लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर के व्यक्ति:

• राज्यपाल (संवैधानिक उन्मुक्ति)
• मुख्यमंत्री (मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से बाहर — विवाद का विषय)
• विधान सभा के सदस्य (MLA) — विशेषाधिकार समिति के अधीन
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश — न्यायिक स्वतंत्रता
• राजस्थान में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी

नोट: लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार राज्यों में अलग-अलग होता है। राजस्थान के 1973 अधिनियम में कई बार संशोधन हो चुका है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, मुख्यमंत्री सामान्यतः मुख्यमंत्री के आधिकारिक कर्तव्यों से असंबद्ध मामलों में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में माने जाते हैं — किंतु यह विवादित है।

8.3 राजस्थान लोकायुक्त की शक्तियाँ

1. जाँच शक्तियाँ: आच्छादित लोक-सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच कर सकता है:
   • कुप्रशासन (अनुचित, अन्यायपूर्ण, उत्पीड़क आचरण)
   • भ्रष्टाचार या शक्ति का दुरुपयोग
   • भाई-भतीजावाद और पक्षपात
2. दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ: गवाहों को तलब करना, दस्तावेज़ मँगवाना, शपथ-पत्र प्राप्त करना।
3. सिफ़ारिशें: मंत्रियों के मामले में राज्यपाल को और अधिकारियों के मामले में संबंधित प्राधिकरण को कार्रवाई की सिफ़ारिश।
4. स्वप्रेरणा: बिना शिकायत के स्वयं मामला उठा सकता है।
5. सीमा: इसकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं — सरकार उन्हें अस्वीकार कर सकती है (किंतु कारण देना अनिवार्य)।

8.4 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2021 PYQ — 10 अंक)

राजस्थान शिकायत निवारण (सुनवाई का अधिकार) अधिनियम, 2012 प्रशासन में नागरिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया:

प्रमुख प्रावधान:

• प्रत्येक सरकारी विभाग को एक सुनवाई अधिकारी नामित करना होगा।
• नागरिक निर्धारित शिकायत मामलों पर आवेदन जमा कर सकते हैं।
• सुनवाई अधिकारी को 21 दिनों के भीतर आवेदन सुनकर तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा।
• प्रतिकूल आदेश की स्थिति में नागरिक को 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में अपील का अधिकार।
• अपीलीय प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।
• समय पर सुनवाई न करने वाले या अतर्कसंगत आदेश पारित करने वाले अधिकारी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी।

महत्त्व:

• नागरिकों को केवल सेवा प्राप्त करने का नहीं बल्कि सुने जाने का कानूनी अधिकार मिला (लोक सेवाओं तक अधिकार अधिनियम 2011 की पूरक)।
• अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से देखा गया; राष्ट्रीय लोक सेवा गारंटी आंदोलन को प्रभावित किया।

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