119. लोक प्रशासन का नियंत्रण: विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण

मूल मुख्य बिंदु

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   विधायी नियंत्रण — (i) प्रश्नकाल; (ii) शून्यकाल (भारतीय नवाचार); (iii) कटौती प्रस्ताव; (iv) बजट अनुमोदन; (v) समितियाँ: PAC, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति।

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   सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) — 22 सदस्य (15 LS + 7 RS); CAG रिपोर्ट की जाँच; 1967 से विपक्षी MP की अध्यक्षता; लेखानुदान कम/बढ़ा नहीं सकती — उत्तर-लेखापरीक्षा निकाय।

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   प्राक्कलन समिति — 30 LS सदस्य; व्यय से पहले बजट अनुमान जाँच; दक्षता सुझाव; पूर्व-लेखापरीक्षा; नीति परिवर्तन नहीं; शासक दल सदस्य की अध्यक्षता।

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   लेखानुदान — अनुच्छेद 116; बजट पारित होने से पहले अग्रिम अनुदान; कुल व्यय का 1/6वाँ; आम चुनाव वर्ष में महत्त्वपूर्ण।

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   न्यायिक नियंत्रण — (i) रिट (अनुच्छेद 32 और 226); (ii) सामान्य वाद (CPC); (iii) PIL; (iv) न्यायाधिकरण (अनुच्छेद 323A — CAT); (v) न्यायिक पुनरावलोकन — प्रत्यायोजित विधान की वैधता।

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   पाँच संवैधानिक रिट — बंदी प्रत्यक्षीकरण (अवैध हिरासत से मुक्ति); परमादेश (सार्वजनिक निकाय को कर्तव्य पालन); प्रतिषेध (अधिकारातीत आदेश रोकना); उत्प्रेषण (अवर न्यायाधिकरण का आदेश रद्द); अधिकार पृच्छा (पद की वैधता)।

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   कार्यपालिका नियंत्रण — (i) राष्ट्रपति/राज्यपाल; (ii) मंत्रिमंडल; (iii) DOPT; (iv) वित्त मंत्रालय; (v) सतर्कता तंत्र — CVC, विभागीय सतर्कता।

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   केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) — CVC अधिनियम 2003; CBI से स्वतंत्र; केंद्र सरकार में सतर्कता प्रशासन; राजपत्रित अधिकारियों के अनुशासन में सलाह; हवाला काण्ड (1997) के बाद सांविधिक दर्जा।

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   केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) — अनुच्छेद 323A; प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985; केंद्रीय सेवा मामले; अपील — सर्वोच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय नहीं) — L. Chandra Kumar (1997)।

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    जनहित याचिका (PIL) — भारतीय न्यायिक नवाचार; कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32/226 के तहत याचिका; न्यायमूर्ति P.N. भगवती व V.R. कृष्ण अय्यर (1980 का दशक); उदार वादी-हक। मूल अधिकार उल्लंघन या सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा।