118. लोक प्रशासन में मुद्दे: केंद्र-राज्य संबंध, मंत्री-लोकसेवक संबंध, सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक लेखापरीक्षा

Q: सामाजिक लेखापरीक्षा क्या है? MGNREGS के अंतर्गत यह कैसे लागू होती है?

**सामाजिक लेखापरीक्षा — सरकारी कार्यक्रमों का सामुदायिक सत्यापन; वास्तविक व्यय, कार्य, लाभार्थी की रिकॉर्ड से तुलना। MGNREGS (धारा 17) — 6 माह में एक बार ग्राम सभा जाँच अनिवार्य; स्वतंत्र SAU; जन सुनवाई। MKSS (राजस्थान, 1990 का दशक) ने प्रवर्तन किया। नागरिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन।**

Issues in Public Administration: Union-State Relations, Minister-Civil Servant Relationship, Generalists vs Specialists, Administrative Reforms, Social Audit

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पेपर III

इकाई 2

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1. केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध — अनुच्छेद 256 (केंद्रीय कानूनों का अनुपालन), 257 (केंद्रीय कार्यपालिका में बाधा नहीं), 258 (केंद्र राज्यों को शक्तियाँ सौंप सकता है); AIS (अनुच्छेद 312) — केंद्र-राज्य कार्मिक सेतु।
2. सरकारिया आयोग (1983–87) — केंद्र-राज्य संबंध; AIS का संरक्षण; अंतर-राज्य परिषद; अनुच्छेद 356 का सीमित प्रयोग। पुंछी आयोग (2007–10) — सरकारिया की समीक्षा; अनुच्छेद 356 दुरुपयोग रोकने पर बल।
3. मंत्री-लोकसेवक संबंध — शास्त्रीय सिद्धांत: मंत्री नीति, लोकसेवक सलाह एवं क्रियान्वयन; तटस्थता, स्थायित्व, गुमनामी। भारत में तनाव: दलगत क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व-भय से विलंब, नीति-प्रशासन की रेखा अस्पष्ट।
4. सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ बहस — सामान्यज्ञ (IAS): प्रशासनिक व्यापकता; विशेषज्ञ (डॉक्टर, इंजीनियर): डोमेन गहराई; पॉल अप्पलेबी (1953) व प्रथम ARC (1966) — सामान्यज्ञ के पक्ष में; अशोक मेहता — विशेषज्ञ नेतृत्व; द्वितीय ARC — डोमेन विशेषज्ञता।
5. प्रशासनिक सुधार — प्रथम ARC (1966–70): 20 रिपोर्ट; PM विभाग, DOPT; द्वितीय ARC (2005–08): 15 रिपोर्ट; नीतिशास्त्र, RTI, स्थानीय प्रशासन, ई-गवर्नेंस।
6. सामाजिक लेखापरीक्षा — MKSS (राजस्थान) द्वारा प्रवर्तन (1990 का दशक); MGNREGS (धारा 17) — 6 माह में एक बार ग्राम सभा जन-सुनवाई अनिवार्य; मस्टर रोल, बिल, वास्तविक कार्य की जाँच; नागरिक जवाबदेही।
7. AIS और केंद्र-राज्य तनाव — IAS/IPS राज्य काडर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति; केंद्र सेवा नियम एवं वरिष्ठ पदोन्नति नियंत्रित करता है; राज्यों को आपत्ति; सरकारिया आयोग — AIS को संघ की एकता के धागे के रूप में संरक्षित करने की सिफारिश।
8. अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) — 1990 में स्थापित; अध्यक्ष: PM; सभी CM सदस्य; 1990 से केवल 11 बार बैठक; पुंछी आयोग — वर्ष में कम से कम 3 बार।
9. वेबरियन मॉडल बनाम भारतीय वास्तविकता — आदर्श नौकरशाही: पदानुक्रमिक, नियम-बद्ध, तटस्थ। भारत में: अतिकेंद्रीकरण, राजनैतिक हस्तक्षेप, लालफीताशाही। NPM सुधार — बाजार तंत्र, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस।
10. पॉल अप्पलेबी रिपोर्ट (1953, 1956) — भारतीय प्रशासन का अमेरिकी PA विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन; सिफारिशें: PM विभाग; सामान्यज्ञ का बचाव; राजनैतिक उत्तरदायित्व पर बल।

मूल मुख्य बिंदु

1
केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध — अनुच्छेद 256 (केंद्रीय कानूनों का अनुपालन), 257 (केंद्रीय कार्यपालिका में बाधा नहीं), 258 (केंद्र राज्यों को शक्तियाँ सौंप सकता है); AIS (अनुच्छेद 312) — केंद्र-राज्य कार्मिक सेतु।
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सरकारिया आयोग (1983–87) — केंद्र-राज्य संबंध; AIS का संरक्षण; अंतर-राज्य परिषद; अनुच्छेद 356 का सीमित प्रयोग। पुंछी आयोग (2007–10) — सरकारिया की समीक्षा; अनुच्छेद 356 दुरुपयोग रोकने पर बल।
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मंत्री-लोकसेवक संबंध — शास्त्रीय सिद्धांत: मंत्री नीति, लोकसेवक सलाह एवं क्रियान्वयन; तटस्थता, स्थायित्व, गुमनामी। भारत में तनाव: दलगत क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व-भय से विलंब, नीति-प्रशासन की रेखा अस्पष्ट।
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सामान्यज्ञ-विशेषज्ञ बहस — सामान्यज्ञ (IAS): प्रशासनिक व्यापकता; विशेषज्ञ (डॉक्टर, इंजीनियर): डोमेन गहराई; पॉल अप्पलेबी (1953) व प्रथम ARC (1966) — सामान्यज्ञ के पक्ष में; अशोक मेहता — विशेषज्ञ नेतृत्व; द्वितीय ARC — डोमेन विशेषज्ञता।
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प्रशासनिक सुधार — प्रथम ARC (1966–70): 20 रिपोर्ट; PM विभाग, DOPT; द्वितीय ARC (2005–08): 15 रिपोर्ट; नीतिशास्त्र, RTI, स्थानीय प्रशासन, ई-गवर्नेंस।
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सामाजिक लेखापरीक्षा — MKSS (राजस्थान) द्वारा प्रवर्तन (1990 का दशक); MGNREGS (धारा 17) — 6 माह में एक बार ग्राम सभा जन-सुनवाई अनिवार्य; मस्टर रोल, बिल, वास्तविक कार्य की जाँच; नागरिक जवाबदेही।
7
AIS और केंद्र-राज्य तनाव — IAS/IPS राज्य काडर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति; केंद्र सेवा नियम एवं वरिष्ठ पदोन्नति नियंत्रित करता है; राज्यों को आपत्ति; सरकारिया आयोग — AIS को संघ की एकता के धागे के रूप में संरक्षित करने की सिफारिश।
8
अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) — 1990 में स्थापित; अध्यक्ष: PM; सभी CM सदस्य; 1990 से केवल 11 बार बैठक; पुंछी आयोग — वर्ष में कम से कम 3 बार।
9
वेबरियन मॉडल बनाम भारतीय वास्तविकता — आदर्श नौकरशाही: पदानुक्रमिक, नियम-बद्ध, तटस्थ। भारत में: अतिकेंद्रीकरण, राजनैतिक हस्तक्षेप, लालफीताशाही। NPM सुधार — बाजार तंत्र, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस।
10
पॉल अप्पलेबी रिपोर्ट (1953, 1956) — भारतीय प्रशासन का अमेरिकी PA विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन; सिफारिशें: PM विभाग; सामान्यज्ञ का बचाव; राजनैतिक उत्तरदायित्व पर बल।

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सामाजिक लेखापरीक्षा — सरकारी कार्यक्रमों का सामुदायिक सत्यापन; वास्तविक व्यय, कार्य, लाभार्थी की रिकॉर्ड से तुलना। MGNREGS (धारा 17) — 6 माह में एक बार ग्राम सभा जाँच अनिवार्य; स्वतंत्र SAU; जन सुनवाई। MKSS (राजस्थान, 1990 का दशक) ने प्रवर्तन किया। नागरिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन।

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