106. राजस्थान: ई-गवर्नेंस पहल — पूर्ण नोट्स

मूल मुख्य बिंदु

1. 1

   राजस्थान की ई-गवर्नेंस शीर्ष संस्था

   • डीओआईटी एवं सी (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) शीर्ष संस्था है
   • राज्य डेटा केंद्र और राजस्थान राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क की देख-रेख करता है
   • ई-मित्र कियोस्क नेटवर्क और सभी डिजिटल नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करता है
2. 2

   जन आधार — राजस्थान की डिजिटल पहचान

   • राज्य की 97%+ आबादी नामांकित (~7.5 करोड़ व्यक्ति, 2.2 करोड़ परिवार)
   • 175+ योजनाएं एकीकृत; ₹78,300 करोड़ DBT सुलभ
   • 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या; 18+ महिला अनिवार्य परिवार मुखिया
3. 3

   e-Mitra — नागरिक सेवा नेटवर्क

   • 75,000+ e-Mitra कियोस्क (CSC/कियोस्क-आधारित मॉडल)
   • 500+ G2C सेवाएं प्रदान करता है
   • जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र से पेंशन आवेदन तक सेवाएं उपलब्ध
4. 4

   राजस्थान संपर्क — शिकायत निवारण

   • हेल्पलाइन 181 — एकीकृत शिकायत पोर्टल
   • वार्षिक 2 करोड़+ शिकायतें दर्ज
   • जन आधार से पहचान सत्यापन हेतु जुड़ा
5. 5

   जन सूचना पोर्टल — पारदर्शिता नवाचार

   • 2019 में शुरू; 100+ योजनाओं का स्वप्रेरित सूचना प्रकाशन
   • 45+ विभागों का डेटा उपलब्ध
   • RTI दाखिल किए बिना लाभार्थी सूची, भुगतान, खनन पट्टे सुलभ
   • UNDP, OGP द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त
6. 6

   RSWAN — राज्य नेटवर्क बैकबोन

   • सचिवालय से ब्लॉक तक सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है
   • सरकारी इंट्रानेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कार्यालय और सुरक्षित डेटा संचरण
   • जन आधार प्रमाणीकरण और कल्याण योजना प्रबंधन का आधार
7. 7

   राजस्थान IT नीति 2022

   • 2 लाख IT/ITES रोजगार और ₹20,000 करोड़ IT निर्यात का लक्ष्य (2027 तक)
   • ₹10,000 करोड़ डिजिटल अवसंरचना निवेश लक्ष्य
   • 2027 तक शीर्ष-5 IT राज्य बनने का लक्ष्य
   • जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में IT पार्क विकास
8. 8

   e-Dharti और DILRMP — भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण

   • DILRMP के तहत राजस्थान ने भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया
   • e-Mitra से जमाबंदी की ऑनलाइन नकल उपलब्ध
   • किसानों की पटवारी पर निर्भरता कम
9. 9

   Raj e-Sign — इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर गेटवे

   • सरकारी दस्तावेजों की कानूनी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा
   • प्रमाण-पत्र, संपत्ति पंजीकरण और योजना लाभ वितरण में उपयोग
   • कागज-आधारित देरी में कमी
10. 10

    सीएम डैशबोर्ड और राज दिशा

    • राज दिशा = समग्र प्रशासन के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली
    • मुख्यमंत्री को जिलावार रियल-टाइम योजना प्रदर्शन डेटा
    • GIS मानचित्रण से अवसंरचना निगरानी
11. 11

    राजस्थान स्मार्ट सिटी — जयपुर ICCC

    • ICCC एकल नियंत्रण कक्ष से 7 शहरी सेवाओं की निगरानी
    • यातायात, ठोस अपशिष्ट, जल, ऊर्जा, मौसम, CCTV, सार्वजनिक सुरक्षा
    • भारत के सर्वाधिक उन्नत ICCCs में मान्यता प्राप्त
12. 12

    DigiRaj पहल — मोबाइल-फर्स्ट सेवा वितरण

    • जन आधार से जुड़ी सेवाएं एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म पर
    • पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति स्थिति उपलब्ध
    • नागरिकों के लिए मोबाइल-फर्स्ट सेवा वितरण का लक्ष्य

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