सरकारिया एवं पंछी आयोग

6.1 सरकारिया आयोग (1983–1987)

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया
गठन: Rajiv Gandhi सरकार द्वारा
संदर्भ की शर्तें: 1950 के बाद के अनुभव के आलोक में केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच और समीक्षा

प्रमुख सिफारिशें:

क्षेत्र	सिफारिश
अनुच्छेद 356	अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाए; Bommai-प्रकार के उपायों का सख्त पालन; राज्यपाल की रिपोर्ट एकमात्र आधार न हो
राज्यपाल की नियुक्ति	राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो; हाल का सक्रिय राजनेता न हो; CM से परामर्श किया जाए
राज्यपाल का आचरण	निर्वाचित सरकार के हितों के विरुद्ध कार्य न करे; विधेयकों का आरक्षण सीमित उपयोग में हो
अंतर्राज्य परिषद	कार्यात्मक बनाई जाए और नियमित बैठकें हों
अखिल भारतीय सेवाएँ	बनाए रखी जाएँ और संभवतः विस्तारित की जाएँ
समवर्ती सूची पर कानून	केंद्र, समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करे
योजना आयोग	राज्यों के साथ अधिक सहयोगी रूप से कार्य करे

6.2 पुंछी आयोग (2007–2010)

अध्यक्ष: Justice M.M. Punchhi (पूर्व CJI)
गठन: UPA सरकार (PM Manmohan Singh) द्वारा
फोकस: गठबंधन युग के बाद केंद्र-राज्य तनाव; आतंकवाद; आपदा प्रबंधन; राज्यपाल की भूमिका

प्रमुख सिफारिशें:

क्षेत्र	सिफारिश
अनुच्छेद 356	"अंतिम उपाय"; बर्खास्तगी से पहले सदन में बहुमत परीक्षण अनिवार्य; "संवैधानिक विफलता" को सटीक रूप से परिभाषित करें
राज्यपाल	राज्यपाल नियुक्त करने से पहले CM से परामर्श लिया जाए; राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल हो; महाभियोग-जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जाए
अंतर्राज्य परिषद	संवैधानिक दर्जा दिया जाए; अनिवार्य बैठकें; समर्पित सचिवालय
समवर्ती सूची	केंद्र, Concurrent विषयों पर केवल ढाँचागत कानून बनाए; राज्य विवरण भरें
प्राकृतिक संसाधन	राज्यों से निकाले जाने वाले खनिजों पर रॉयल्टी राज्यों के पक्ष में युक्तिसंगत बनाई जाए
आपदा प्रबंधन	राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत स्थापित किया जाए; आपदा प्रबंधन के लिए अलग निधि
वित्त	उपकर और अधिभार को धीरे-धीरे विभाज्य पूल में शामिल किया जाए

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