92. संविधान: संविधान सभा, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मूल कर्तव्य — पूर्ण नोट्स

मूल मुख्य बिंदु

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   • संविधान सभा का गठन दिसम्बर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ
   • प्रारम्भ में 389 सदस्य थे; विभाजन के बाद 299 रह गए
   • डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
   • संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया; 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
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   • संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12–35) छह मौलिक अधिकार (मूलतः सात) प्रदान करता है
   • सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) को 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया
   • इसे अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया
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   • अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (भेदभाव का प्रतिषेध)
   • 16 (अवसर की समानता), 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन)
   • 18 (उपाधियों का उन्मूलन)
   • मिलकर समता का अधिकार बनाते हैं — भेदभाव-विरोधी ढाँचे की आधारशिला
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   • अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताएं देता है
   • अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को न्यायालय ने विस्तारित किया है
   • गोपनीयता का अधिकार (पुट्टस्वामी मामला, 2017), आजीविका का अधिकार आदि शामिल किए गए
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   • डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "संविधान की आत्मा" कहा
   • मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार देता है
   • उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226
   • पाँच रिट: हैबियस कॉर्पस, मैन्डेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वॉरेंटो
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   • भाग IV (अनुच्छेद 36–51) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (DPSP) धारण करता है — न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं
   • डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की "नवीन विशेषता" कहा
   • समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक श्रेणियों में बाँटा जाता है
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   • अनुच्छेद 38: सामाजिक एवं आर्थिक न्याय
   • अनुच्छेद 39: समान आजीविका, समान वेतन, बाल संरक्षण
   • अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार; अनुच्छेद 43: जीवन-निर्वाह वेतन
   • अनुच्छेद 45 (14 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा) को 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया
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   • अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), 43 (कुटीर उद्योग)
   • 46 (SC/ST कल्याण), 47 (मादक पदार्थ निषेध)
   • 48 (पशु संरक्षण)
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   • अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता), 45 (बाल देखभाल)
   • 48A (पर्यावरण संरक्षण — 42वाँ संशोधन 1976 से जोड़ा गया)
   • 49 (स्मारक संरक्षण), 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति)
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    • मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़े गए (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)
    • मूलतः 10 कर्तव्य
    • 86वें संशोधन 2002 ने 11वाँ कर्तव्य (6–14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर) जोड़ा
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    • केशवानंद भारती मामला (1973): संसद मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती
    • मिनर्वा मिल्स मामला (1980): मौलिक अधिकार और DPSP में सामंजस्य आवश्यक है
    • कोई भी दूसरे को पूर्णतः ओवरराइड नहीं कर सकता
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    • 25वाँ संशोधन (1971): अनुच्छेद 39(b) और (c) को प्राथमिकता
    • 42वाँ संशोधन (1976): DPSP को अनुच्छेद 14, 19 पर प्राथमिकता
    • मिनर्वा मिल्स (1980): यह ओवरराइड रद्द — वर्तमान स्थिति: सामंजस्यपूर्ण निर्वचन
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    • प्रस्तावना (26 नवम्बर 1949) भारत को प्रभुसत्तासंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है
    • "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्द 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए
    • बेरुबारी (1960): प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं; केशवानंद (1973): यह निर्णय पलटा — प्रस्तावना संविधान का भाग है
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    • पूर्व-संवैधानिक विधियाँ जो भाग 3 से असंगत हों, अमान्य हैं (अनुच्छेद 13(1))
    • राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीने (अनुच्छेद 13(2))
    • उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य — यह न्यायिक समीक्षा का आधार है

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