मुख्य बिंदु

लेखा परीक्षा किसी संस्था के वित्तीय अभिलेखों, विवरणों, संचालन और प्रक्रियाओं की व्यवस्थित, स्वतंत्र जाँच है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक, निष्पक्ष और लागू कानूनों एवं मानकों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। यह शब्द लैटिन audire (सुनना) से व्युत्पन्न है — ऐतिहासिक रूप से, खातों को सत्यापन हेतु सुनाया (जोर से पढ़ा) जाता था।

लेखा परीक्षा के प्राथमिक उद्देश्य (SA-200, ICAI के अनुसार): (i) त्रुटियों का पता लगाना एवं उन्हें रोकना (अनजाने में हुई गलतियाँ); (ii) धोखाधड़ी का पता लगाना एवं उसे रोकना (जानबूझकर किया गया गलत प्रस्तुतिकरण); (iii) राय अभिव्यक्त करना कि वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार सच्चा और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

लेखा परीक्षा कार्यक्रम: लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत लिखित योजना जो यह निर्दिष्ट करती है कि क्या जाँचा जाए, कैसे जाँचा जाए, किसके द्वारा और कब तक। इसमें प्रक्रियाओं की सूची, नियंत्रण परीक्षण, मूल प्रक्रियाएँ और समय-सारणी शामिल होती है। यह लेखा परीक्षण दल के लिए निर्देश पुस्तिका और किए गए कार्य का अभिलेख दोनों का कार्य करता है।

परीक्षक की प्रकृति के आधार पर लेखा परीक्षा के प्रकार: (i) सांविधिक लेखा परीक्षा — कानूनी रूप से अनिवार्य; स्वतंत्र Chartered Accountant द्वारा संचालित (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों के लिए); (ii) आंतरिक लेखा परीक्षा — कर्मचारियों या आंतरिक दल द्वारा निरंतर ऑडिट; (iii) सरकारी लेखा परीक्षा — CAG या आंतरिक सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा; (iv) कर लेखा परीक्षा — आयकर अधिनियम की धारा 44AB के अंतर्गत ₹1 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर।

सामाजिक लेखा परीक्षा: एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समुदाय या तृतीय पक्ष यह जाँचता है कि किसी सरकारी योजना या कार्यक्रम ने अपने सामाजिक उद्देश्य प्राप्त किए हैं या नहीं — सही लाभार्थियों तक पहुँचाना, धन का उचित उपयोग, सामुदायिक संतुष्टि। MGNREGS (महात्मा गाँधी NREGS) के अंतर्गत अनिवार्य — ग्राम सभा अपने गाँव के सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षा करती है।

निष्पादन लेखा परीक्षा (मूल्य-के-बदले-प्रतिफल ऑडिट): यह जाँचता है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता (तीन 'E') से हुआ है या नहीं। वित्तीय अनुपालन से परे जाकर परिणामों का मूल्यांकन करता है — क्या कार्यक्रम ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए? CAG of India द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रमों पर संचालित।

दक्षता लेखा परीक्षा: विशेष रूप से यह जाँचता है कि संसाधनों (इनपुट) को न्यूनतम अपव्यय के साथ उत्पादन में परिवर्तित किया जा रहा है — समान उत्पादन के लिए कम इनपुट, या समान इनपुट से अधिक उत्पादन। यह निष्पादन ऑडिट का एक घटक है। सरकारी गतिविधियों के लिए इनपुट-आउटपुट अनुपात मापता है।

भारत में सरकारी लेखा परीक्षा — CAG: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एक संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 148) हैं — सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था। CAG संघ सरकार, राज्य सरकारों, PSU और संचित निधि से अनुदान प्राप्त किसी भी प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है। CAG रिपोर्ट संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

निष्पादन बजटिंग: बजटीय आवंटन को विशिष्ट भौतिक लक्ष्यों और परिणामों से जोड़ता है। प्रत्येक योजना निर्दिष्ट करती है: इनपुट (धन), आउटपुट (भौतिक वितरण), और परिणाम (लाभार्थियों पर प्रभाव)। ARC की सिफारिश पर भारत में 1968-69 से शुरू। केंद्र सरकार ने 2005-06 से Outcome Budget अपनाया।

शून्य आधार बजटिंग (शून्य आधारित बजटिंग — ZBB): प्रत्येक विभाग हर बजट चक्र में शून्य से प्रत्येक व्यय मद को उचित ठहराता है — पिछले वर्ष के बजट का कोई स्वतः हस्तांतरण नहीं। पीटर पायर द्वारा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, USA (1969) में प्रारंभ। भारत में राजस्थान (1987) और केंद्र सरकार (आंशिक रूप से) द्वारा अपनाया गया। "वृद्धिशील बजटिंग" की जड़ता को समाप्त करता है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट और CAG के प्रमुख दस्तावेज: (i) संघ सरकार वित्त लेखा — राजस्व और पूँजी प्राप्तियों/व्यय का वार्षिक हिसाब; (ii) विनियोग लेखा — संसदीय स्वीकृति के विरुद्ध वास्तविक व्यय; (iii) नागरिक/रक्षा/रेलवे पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट — विभाग-विशिष्ट; (iv) सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट।

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा: आंतरिक लेखा परीक्षा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है — कर्तव्यों का पृथक्करण, प्राधिकरण प्रक्रियाएँ, संपत्तियों की भौतिक सुरक्षा, समाधान दिनचर्या। आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (IIA) आंतरिक ऑडिट को "एक स्वतंत्र, वस्तुपरक आश्वासन और परामर्श गतिविधि" के रूप में परिभाषित करता है जो किसी संगठन के संचालन में मूल्य जोड़ने और सुधार करने के लिए बनाई गई है।