मुख्य बिंदु

SC/ST के लिए संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(4) — राज्य SC/ST और सामाजिक/शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है; अनुच्छेद 16(4) — सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण; अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन; अनुच्छेद 46 — SC/ST और कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।

SC/ST जनसंख्या (जनगणना 2011): अनुसूचित जातियाँ = भारत की जनसंख्या का 16.6% (20.14 करोड़); अनुसूचित जनजातियाँ = 8.6% (10.43 करोड़); दोनों समूह भारत के निर्धनों में अनुपातहीन रूप से प्रतिनिधित्व रखते हैं — SC और ST की MPI गरीबी दर राष्ट्रीय औसत 11.28% (नीति आयोग MPI 2023) से काफी अधिक है।

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (PoA अधिनियम) — SC और ST पर अत्याचार रोकता है; विशेष न्यायालय एवं त्वरित सुनवाई का प्रावधान; NCRB 2022 ने SC पर 51,656 अत्याचार (उत्तर प्रदेश सर्वाधिक — 14,922) और ST पर 9,735 अत्याचार दर्ज किए; 2015 संशोधन में नए अपराध जोड़े गए (जूते की माला पहनाना, सामाजिक बहिष्कार, मैला ढोना)।

महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3) — राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है; अनुच्छेद 39(a) — आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार; अनुच्छेद 39(d) — समान कार्य के लिए समान वेतन; अनुच्छेद 51A(e) — महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं का त्याग करना मौलिक कर्तव्य; 73वाँ और 74वाँ संशोधन — पंचायतों/ULBs में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण (राजस्थान सहित कई राज्यों में 50%)।

PESA (पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 — 5वीं अनुसूची क्षेत्रों (जनजातीय क्षेत्रों) में पंचायती राज का विस्तार; भूमि अधिग्रहण, लघु वन उपज अधिकार, लघु जल निकायों और शराब विनियमन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य; राजस्थान (बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि) सहित 10 राज्यों को कवर करता है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 — वन में निवासरत अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है; 13 दिसंबर 2005 से पहले खेती की जा रही भूमि के लिए पट्टे (pattas) प्रदान करता है; राष्ट्रीय स्तर पर 23 लाख से अधिक पट्टे वितरित (2023); राजस्थान में बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में वितरण।

महिलाओं के लिए विशेष कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (POSH); मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 — सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 — 18 वर्ष (लड़कियाँ), 21 वर्ष (लड़के) से कम आयु में विवाह अवैध।

गरासिया जनजाति (राजस्थान): राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक (लगभग 2.75 लाख, मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में); नाकेली/वरुण माता वन देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध; औपचारिक विवाह से पहले परीक्षण विवाह (मोह) की प्रथा; परंपरागत रूप से अर्ध-घुमंतू; PESA और FRA प्रावधानों के अंतर्गत; सरकारी योजनाओं में PM जन धन (वित्तीय समावेशन) और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शामिल।

PM जन धन योजना (PMJDY): कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन; 2014 से 52 करोड़ खाते खोले गए; जीरो बैलेंस खाते; ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + ₹30,000 जीवन बीमा; SC/ST/महिलाओं में उल्लेखनीय पहुँच (56% खाते महिलाओं के, 67% ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में)।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS): >50% ST जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ST बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय; केंद्र द्वारा वित्त पोषित; 2023 तक 740 EMRS स्वीकृत; प्रत्येक विद्यालय में 480 छात्र (कक्षा VI–XII)।

मैला ढोना: मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत निषिद्ध; फिर भी 2023 सर्वेक्षण में 58,098 मैला ढोने वाले चिह्नित; अधिकतर दलित महिलाएँ; NAMASTE योजना (2022) — राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्रवाई — यंत्रीकरण के माध्यम से 2024 तक मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का लक्ष्य।

महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023): 128वाँ संवैधानिक संशोधन; लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित; अगले परिसीमन के बाद लागू होगा (2026 जनगणना के बाद अपेक्षित); अभी लोकसभा में केवल ~15% महिला सांसद (2024)।