Topic 45: Weaker Sections – Women, Dalits, SC/ST | Aspirant Academy

Q: भारत में जनजातीय समुदायों की पाँच प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

**जनजातीय समुदायों की 5 प्रमुख समस्याएँ: (1) **भूमि हरण** — पूर्वजों की ज़मीन छिनना (PESA/FRA के बावजूद); (2) **शैक्षिक पिछड़ापन** — ST साक्षरता 59% (राष्ट्रीय 73%); (3) **वन अधिकार अस्वीकृति** — 40% दावे अस्वीकृत; (4) **विस्थापन** — बाँध, खदान, राष्ट्रीय उद्यानों से; (5) **स्वास्थ्य वंचना** — कुपोषण (~42% स्टंटिंग), उच्च शिशु मृत्यु दर।**

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पेपर I

इकाई 3

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1. SC/ST के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(4) — SC/ST/पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध; अनुच्छेद 16(4) — सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण; अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन; अनुच्छेद 46 — SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा।
2. SC/ST जनसंख्या (जनगणना 2011): अनुसूचित जाति = 16.6% (20.14 करोड़); अनुसूचित जनजाति = 8.6% (10.43 करोड़); दोनों वर्गों में बहुआयामी गरीबी राष्ट्रीय औसत 11.28% से कहीं अधिक।
3. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 — विशेष न्यायालय, त्वरित परीक्षण; NCRB 2022: SC पर 51,656 अत्याचार (UP — 14,922 सर्वाधिक), ST पर 9,735; 2015 संशोधन में नए अपराध जोड़े।
4. महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3) — महिलाओं के लिए विशेष उपबंध; 39(d) — समान कार्य हेतु समान वेतन; 73वाँ/74वाँ संशोधन — पंचायतों/ULBs में 1/3 आरक्षण (राजस्थान सहित कई राज्यों में 50%)।
5. PESA अधिनियम, 1996 — 5वीं अनुसूची क्षेत्रों (जनजातीय) में पंचायती राज; भूमि अधिग्रहण, लघु वन उत्पाद, जल निकायों पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य; राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ आदि जिले शामिल।
6. वन अधिकार अधिनियम, 2006 — वनवासी SC/ST और अन्य परंपरागत वनवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार; 13 दिसंबर 2005 से पूर्व खेती की भूमि पर पट्टे; राष्ट्रीय स्तर पर 23 लाख से अधिक पट्टे वितरित (2023)।
7. महिला-विशिष्ट कानून: घरेलू हिंसा अधिनियम 2005; POSH 2013 (कार्यस्थल यौन उत्पीड़न निषेध); मातृत्व लाभ (संशोधन) 2017 — 12 से 26 सप्ताह अवकाश; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; बाल विवाह निषेध 2006।
8. गरासिया जनजाति (राजस्थान): प्रमुख जनजाति (~2.75 लाख, मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, राजसमंद); नकेली/वरुण माता वन देवी; परीक्षण विवाह (*मोह*); अर्ध-खानाबदोश; PESA, FRA से आच्छादित।
9. PMJDY: 52 करोड़ खाते (2014 से); शून्य-शेष; ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + ₹30,000 जीवन बीमा; महिला खाताधारक 56%, ग्रामीण/अर्ध-शहरी 67%।
10. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): 50% से अधिक ST आबादी वाले क्षेत्रों में ST बच्चों के लिए; 740 EMRS स्वीकृत (2023); प्रत्येक में 480 छात्र (कक्षा VI–XII)।
11. मैला ढोना: मैला ढोने वाले कर्मकारों के नियोजन का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013; 58,098 मैला ढोने वाले (2023 सर्वेक्षण); NAMASTE योजना (2022) — यंत्रीकरण द्वारा 2024 तक उन्मूलन।
12. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: 128वाँ संविधान संशोधन; लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए; अगले परिसीमन के बाद लागू (2026 जनगणना पश्चात); वर्तमान में लोकसभा में ~15% महिला सांसद।

मूल मुख्य बिंदु

1
SC/ST के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(4) — SC/ST/पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध; अनुच्छेद 16(4) — सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण; अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन; अनुच्छेद 46 — SC/ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा।
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SC/ST जनसंख्या (जनगणना 2011): अनुसूचित जाति = 16.6% (20.14 करोड़); अनुसूचित जनजाति = 8.6% (10.43 करोड़); दोनों वर्गों में बहुआयामी गरीबी राष्ट्रीय औसत 11.28% से कहीं अधिक।
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SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 — विशेष न्यायालय, त्वरित परीक्षण; NCRB 2022: SC पर 51,656 अत्याचार (UP — 14,922 सर्वाधिक), ST पर 9,735; 2015 संशोधन में नए अपराध जोड़े।
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महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3) — महिलाओं के लिए विशेष उपबंध; 39(d) — समान कार्य हेतु समान वेतन; 73वाँ/74वाँ संशोधन — पंचायतों/ULBs में 1/3 आरक्षण (राजस्थान सहित कई राज्यों में 50%)।
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PESA अधिनियम, 1996 — 5वीं अनुसूची क्षेत्रों (जनजातीय) में पंचायती राज; भूमि अधिग्रहण, लघु वन उत्पाद, जल निकायों पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य; राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ आदि जिले शामिल।
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वन अधिकार अधिनियम, 2006 — वनवासी SC/ST और अन्य परंपरागत वनवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार; 13 दिसंबर 2005 से पूर्व खेती की भूमि पर पट्टे; राष्ट्रीय स्तर पर 23 लाख से अधिक पट्टे वितरित (2023)।
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महिला-विशिष्ट कानून: घरेलू हिंसा अधिनियम 2005; POSH 2013 (कार्यस्थल यौन उत्पीड़न निषेध); मातृत्व लाभ (संशोधन) 2017 — 12 से 26 सप्ताह अवकाश; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; बाल विवाह निषेध 2006।
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गरासिया जनजाति (राजस्थान): प्रमुख जनजाति (~2.75 लाख, मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, राजसमंद); नकेली/वरुण माता वन देवी; परीक्षण विवाह (मोह); अर्ध-खानाबदोश; PESA, FRA से आच्छादित।
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PMJDY: 52 करोड़ खाते (2014 से); शून्य-शेष; ₹2 लाख दुर्घटना बीमा + ₹30,000 जीवन बीमा; महिला खाताधारक 56%, ग्रामीण/अर्ध-शहरी 67%।
10
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): 50% से अधिक ST आबादी वाले क्षेत्रों में ST बच्चों के लिए; 740 EMRS स्वीकृत (2023); प्रत्येक में 480 छात्र (कक्षा VI–XII)।
11
मैला ढोना: मैला ढोने वाले कर्मकारों के नियोजन का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013; 58,098 मैला ढोने वाले (2023 सर्वेक्षण); NAMASTE योजना (2022) — यंत्रीकरण द्वारा 2024 तक उन्मूलन।
12
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023: 128वाँ संविधान संशोधन; लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए; अगले परिसीमन के बाद लागू (2026 जनगणना पश्चात); वर्तमान में लोकसभा में ~15% महिला सांसद।

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जनजातीय समुदायों की 5 प्रमुख समस्याएँ: (1) भूमि हरण — पूर्वजों की ज़मीन छिनना (PESA/FRA के बावजूद); (2) शैक्षिक पिछड़ापन — ST साक्षरता 59% (राष्ट्रीय 73%); (3) वन अधिकार अस्वीकृति — 40% दावे अस्वीकृत; (4) विस्थापन — बाँध, खदान, राष्ट्रीय उद्यानों से; (5) स्वास्थ्य वंचना — कुपोषण (~42% स्टंटिंग), उच्च शिशु मृत्यु दर।

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