39. कल्याणकारी योजनाएँ: अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिला, बाल, वृद्ध

मूल मुख्य बिंदु

1. 1
   • राजस्थान में SC जनसंख्या 17.8% और ST 13.5%
   • दोनों राष्ट्रीय औसत (16.6% और 8.6%) से अधिक
2. 2
   • पालनहार योजना अनाथ एवं वंचित बच्चों के लिए परिवार-आधारित देखभाल
   • अनाथ बच्चे: ₹1,500 (0–5 वर्ष) और ₹2,500 (6–18 वर्ष) प्रति माह
   • अन्य श्रेणियाँ: ₹750 (0–6 वर्ष) और ₹1,500 (6–18 वर्ष) प्रति माह
3. 3
   • मुख्यमंत्री राजश्री योजना जन्म से कक्षा 12 तक 6 किस्तों में ₹50,000
   • कन्या भ्रूण हत्या रोकना और स्कूल से पलायन कम करना
4. 4
   • लाडो प्रोत्साहन योजना (1 अगस्त 2024) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को
   • जन्म से स्नातक तक 7 किस्तों में ₹1,50,000; 21 वर्ष पर ₹70,000
5. 5

   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राजस्थान पूरक

   • केंद्रीय योजना: गरीबी रेखा से नीचे 60–79 वर्ष आयु के बुजुर्गों को ₹200 प्रति माह और 80+ आयु वालों को ₹500 प्रति माह
   • राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जोड़ता है: 75+ आयु वालों को ₹1,000 प्रति माह
   • 80+ गरीबी रेखा से नीचे बुजुर्गों के लिए संयुक्त पेंशन ₹1,500 प्रति माह बनती है
6. 6
   • RPWD अधिनियम 2016 विकलांगता की 21 श्रेणियाँ मान्यता देता है (1995 में 7 थीं)
   • UDID कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता पहचान पत्र प्रदान करता है
7. 7
   • FRA 2006 वनवासी परिवारों को 4 हेक्टेयर तक व्यक्तिगत वन अधिकार
   • सामुदायिक वन अधिकार भी प्रदान करता है
8. 8
   • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 30,000 नि:शुल्क सीटें
   • SC/ST/OBC/MBC/EWS/अल्पसंख्यक; ₹40,000–₹70,000 सहायता; आय ₹8 लाख से कम
9. 9
   • PM-VIKAS 25 पारंपरिक व्यवसाय श्रेणियों में OBC/SC/ST कारीगरों को
   • 5% ब्याज ऋण (₹1 लाख + ₹2 लाख); ₹15,000 टूलकिट अनुदान
10. 10
    • जन आधार 7.67 करोड़ सदस्यों को 600+ योजनाओं के DBT वितरण से जोड़ता है
    • परिवार-स्तरीय पहचान; लाभार्थी चोरी और रिसाव समाप्त करता है
11. 11
    • कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्राओं को
    • ~10,500 नि:शुल्क स्कूटी प्रतिवर्ष; न्यूनतम 65% अंक; आय ₹2.5 लाख से कम
12. 12
    • ICDS: 62,020 आँगनवाड़ी केंद्र; 16.18 लाख बच्चे
    • KGBV: 342 आवासीय विद्यालय; 43,543 बालिकाएं
13. 13
    • महिला उद्यमियों को ₹50 लाख (SHG समूहों को ₹1 करोड़) ऋण
    • 25% सब्सिडी (SC/ST/OBC/दिव्यांग महिलाओं को 30%); FY 2028-29 तक विस्तारित
14. 14
    • स्टैंड अप इंडिया (सितंबर 2025) में ₹2 करोड़ तक ऋण SC/ST/महिला उद्यमियों को
    • ₹62,807 करोड़ स्वीकृत (2016 से); राजस्थान में ₹587.16 करोड़
15. 15
    • SDG लैंगिक समानता स्कोर 39 से 52 (+13 अंक)
    • SDG निर्धनता उन्मूलन 82 (+19 अंक) — राज्य की सर्वोच्च SDG प्रगति

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