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मुख्य बिंदु
RIICO राजस्थान में औद्योगिक भूमि विकास और निवेश प्रोत्साहन की नोडल एजेंसी है। 1969 में स्थापित, जयपुर में मुख्यालय; 2024-25 में 424 औद्योगिक क्षेत्र, 44,560+ उत्पादन इकाइयाँ।
RIPS 2024 (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना) RIPS 2019 का स्थान लेती है। मुख्य लाभ: SGST प्रतिपूर्ति (सामान्य क्षेत्रों के लिए 7 वर्ष, थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए 10 वर्ष), पूंजी सब्सिडी, और रोजगार सृजन सब्सिडी।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (9-11 दिसंबर 2024, जयपुर): 9,500+ MoU हस्ताक्षरित; कुल प्रतिबद्ध निवेश ₹35 लाख करोड़; 32+ देशों के 5,000+ प्रतिनिधि।
DMIC (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर) राजस्थान के 6 जिलों से गुज़रता है — अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़।
पचपदरा रिफाइनरी (9 MMTPA क्षमता), बाड़मेर — 84% निर्माण पूर्ण; ₹71,509 करोड़ के कुल कार्य आदेशों में से ₹52,332.50 करोड़ व्यय; 24,000+ कर्मचारी कार्यरत।
राजस्थान भारत का #1 सीमेंट उत्पादक राज्य है — कुल क्षमता में 13-15% हिस्सेदारी; चित्तौड़गढ़, नागौर (निम्बाहेड़ा), अजमेर (ब्यावर) प्रमुख केंद्र।
भीलवाड़ा — 'सूटिंग की राजधानी': 10 लाख+ रिंग-स्पिनिंग स्पिंडल, 1 लाख+ पावर लूम; वार्षिक कारोबार ₹25,000-30,000 करोड़; 3 लाख+ प्रत्यक्ष कर्मचारी।
नीमराना जापानी निवेश क्षेत्र में Honda, Daikin, Toyoda Gosei सहित 50+ जापानी कंपनियाँ; 40,000+ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार।
MSME (MSME विकास संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार): सूक्ष्म (निवेश ≤₹1 करोड़, टर्नओवर ≤₹5 करोड़), लघु (≤₹10 करोड़, ≤₹50 करोड़), मध्यम (≤₹50 करोड़, ≤₹250 करोड़)।
राजस्थान में पंजीकृत MSME: 16 लाख+ (उद्यम पोर्टल); रोजगार 45 लाख+; स्टैंड अप इंडिया (राजस्थान): ₹587.16 करोड़, 2,675 लाभार्थी।
पंजीकृत विनिर्माण में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) 2023-24 में ₹32,838 करोड़ तक पहुँचा, जो निरंतर औद्योगिक निवेश को दर्शाता है।
DMIC राजस्थान के 6 जिलों (अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़) से गुज़रता है, जो ग्रीनफील्ड औद्योगिक नोड विकास का अवसर देता है।
बाड़मेर कच्चा तेल उत्पादन: 15 क्षेत्रों से 66,000-67,000 बैरल/दिन; प्राकृतिक गैस उत्पादन 3.50-3.70 MMSCM/दिन (बाड़मेर + जैसलमेर)।