मूल नीति उपकरण: चार्टर, सूचना अधिकार और शिकायत मंच
लोक नीति वह मार्ग है जिससे राज्य संवैधानिक वचनों को कार्यक्रम, सेवा-मानक और उपचार में बदलता है। शासन प्रशासन में नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, शिकायत मंच, अपीलीय प्राधिकारी और कारणयुक्त आदेश मुख्य उपकरण हैं। नागरिक चार्टर सेवा-मानक, जिम्मेदार कार्यालय, समय-सीमा और शिकायत-मार्ग बताता है; प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इसे पारदर्शी और जवाबदेह सेवा वितरण से जोड़ता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिक को लोक प्राधिकरण के अभिलेखों तक पहुँच देता है और सूचना आयोग अपील तथा शिकायत देखते हैं। राजस्थान में राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण मंच ऑनलाइन शिकायत और निगरानी का राज्य-तंत्र है। इसीलिए नीति में सेवा कौन देगा, समय-मानक क्या है, अपील कहाँ होगी और अनुपालन का अभिलेख कौन-सा है, ये चार बिंदु निर्णायक बनते हैं। वचन और उपचार का अंतर अभिलेख से बनता है। रसीद, ट्रैकिंग संख्या, अपील नियम और उच्च अधिकारी शिकायत को जवाबदेह मार्ग देते हैं। सेवा-डिजाइन में प्रकाशित कार्यालय, सरल फॉर्म, रसीद काउंटर और वृद्धि-स्तर भी चाहिए, क्योंकि छिपा हुआ उपचार नागरिक के काम नहीं आता। स्थानीय सूचना-पट्ट ग्रामीण नागरिकों के लिए ऑफलाइन पहुँच बचाते हैं।