नीति आयोग का "विकसित भारत और नेट ज़ीरो 2070" अध्ययन: प्री-रिलीज़ ब्रीफिंग

नीति आयोग एक महत्वपूर्ण एकीकृत परिदृश्य अध्ययन "विकसित भारत और नेट ज़ीरो 2070" जारी करने वाला है, जो भारत का पहला सरकारी नेतृत्व में किया गया मात्रात्मक मार्ग विश्लेषण है। यह अध्ययन एक साथ दो राष्ट्रीय लक्ष्यों को संबोधित करता है — 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना और 2070 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

इस व्यापक अध्ययन में 11 मंत्रालय शामिल हैं और इसे 11 अलग-अलग रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से पहली तीन रिपोर्टें 9 फरवरी 2026 को जारी होने वाली हैं। अध्ययन में ऊर्जा, उद्योग, कृषि और भूमि उपयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है और विभिन्न परिदृश्यों में विश्वसनीय संक्रमण मार्गों को मैप करने के लिए सटीक मॉडलिंग का उपयोग किया गया है।

यह पहल भारत की जलवायु और विकास नियोजन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। पहले की गुणात्मक प्रतिबद्धताओं के विपरीत, यह अध्ययन मात्रात्मक मील के पत्थर प्रदान करता है — उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और कृषि परिवर्तन के लिए वर्षवार प्रक्षेपवक्र — ये सभी विकसित भारत 2047 के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों से जुड़े हैं।

11 मंत्रालयों को एक एकीकृत ढांचे में शामिल करके यह अध्ययन क्षेत्रों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है। ऊर्जा क्षेत्र के मार्ग में कोयला चरण-बंद की समय-सारणी, हरित हाइड्रोजन के विस्तार और परमाणु ऊर्जा की भूमिका का मॉडलिंग शामिल है। कृषि घटक चावल की खेती और पशुओं के मीथेन उत्सर्जन को संबोधित करता है, जबकि भूमि-उपयोग मॉड्यूल वनों और आर्द्रभूमि से कार्बन सिंक को एकीकृत करता है।

इस अध्ययन के प्रकाशन से पेरिस समझौते के तहत भारत के अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) अद्यतन के लिए तकनीकी आधार तैयार होने की उम्मीद है। RPSC अभ्यर्थियों के लिए यह अध्ययन कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है: यह पर्यावरण शासन में सहकारी संघवाद को दर्शाता है और राजस्थान की सौर ऊर्जा और मरुस्थल पारिस्थितिकी संरक्षण प्राथमिकताओं के लिए भी प्रासंगिक है।