निर्वाचन आयोग ने 2 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मतगणना केंद्रों के लिए अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक तथा 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए

भारत निर्वाचन आयोग ने 2 मई 2026 को घोषणा की कि उसने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना केंद्रों के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक मौजूदा पर्यवेक्षकों की सहायता करेंगे, जबकि पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखेंगे। आयोग ने कहा कि तैनाती का उद्देश्य मतगणना को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी रखना है। नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी के तहत की गईं, जिससे पर्यवेक्षक आयोग में प्रतिनियुक्त माने जाएंगे और उसके नियंत्रण में काम करेंगे। अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक उन 165 विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां एक से अधिक मतगणना हॉल उपयोग में हैं। पुलिस पर्यवेक्षक देखेंगे कि सौंपे गए केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार है या नहीं, वे मतगणना पर्यवेक्षकों और चुनाव मशीनरी से समन्वय करेंगे तथा हॉल के बाहर की व्यवस्था देखेंगे। उन्हें मतगणना दिवस पर मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी बताए। रिटर्निंग अधिकारी मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के लिए ईसीआईनेट के समर्पित मॉड्यूल से पहचान पत्र जारी करेंगे। मतगणना केंद्रों में प्रवेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित फोटो पहचान पत्र पर ही होगा। मतगणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मतगणना हॉल में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। नियंत्रण इकाइयों से परिणाम दर्ज करने वाला फॉर्म 17सी-दो मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तैयार होगा और हस्ताक्षर के लिए उन्हें दिया जाएगा। हर मेज पर तैनात सूक्ष्म पर्यवेक्षक नियंत्रण इकाई की स्क्रीन से परिणाम अलग से लिखेंगे और प्रत्येक दौर के बाद मिलान के लिए मतगणना पर्यवेक्षक को देंगे।