भारत ने 25 दिसंबर 2025 को किम्बर्ली प्रक्रिया का उप-अध्यक्ष पद ग्रहण किया; 2026 में वैश्विक हीरा प्रमाणन निकाय की अध्यक्षता कर रहा है

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, भारत ने 25 दिसंबर 2025 को किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) का उप-अध्यक्ष पद औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया है और 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता कर रहा है। यह तीसरा अवसर है जब भारत को इस वैश्विक पहल के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जो ज़िम्मेदार हीरा व्यापार शासन में देश के बढ़ते कद को रेखांकित करता है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भारत का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अखंडता, पारदर्शिता और ज़िम्मेदार व्यापार-प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर वैश्विक समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता का उपयोग KPCS को एक सुदृढ़, भविष्य-उन्मुख और प्रौद्योगिकी-संचालित ढाँचे के रूप में मज़बूत करने के लिए करेगा, जो वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप हो।

किम्बर्ली प्रक्रिया एक त्रिपक्षीय व्यवस्था है जिसमें सरकारें, अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल हैं; यह संयुक्त राष्ट्र संकल्प के तहत स्थापित की गई। यह योजना 1 जनवरी 2003 से चालू है और इसमें 60 से अधिक प्रतिभागी हैं — यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों को एक प्रतिभागी के रूप में गिना जाता है — जो वैश्विक कच्चे हीरे के व्यापार का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कवर करते हैं।

अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने चार प्राथमिकताएँ तय की हैं — शासन और अनुपालन को मज़बूत करना, डिजिटल प्रमाणन तथा पता लगाने की क्षमता को आगे बढ़ाना, डेटा-आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ाना, और संघर्ष-मुक्त हीरों में उपभोक्ता विश्वास निर्मित करना। भारत विश्व का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है, जिससे यह नेतृत्व भूमिका वैश्विक हीरा आपूर्ति शृंखला तथा भारत के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लगभग दस लाख कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है; इसके प्रमुख हब गुजरात के सूरत सहित कई राज्य हैं।