विश्व व्यापार संगठन

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2.1 WTO की नींव

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए 1947 में हस्ताक्षरित एक अनंतिम ढाँचा था। 8 दौर की वार्ताओं के बाद, Uruguay Round (1986–1994) ने WTO का निर्माण किया — Marrakesh, Morocco में Marrakesh Agreement (15 अप्रैल 1994) के तहत हस्ताक्षरित। WTO 1 जनवरी 1995 से परिचालित हुआ।

प्रमुख तथ्य:

मुख्यालय: Geneva, Switzerland
सदस्य: 164 (China दिसंबर 2001; Russia अगस्त 2012 में शामिल)
वर्तमान महानिदेशक: Dr. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) — पहली महिला और पहली अफ्रीकी DG; फरवरी 2021 में नियुक्त

प्रमुख सिद्धांत:

Most Favoured Nation (MFN): एक WTO सदस्य को दिए गए व्यापार लाभ सभी को दिए जाने चाहिए
राष्ट्रीय उपचार: आयातित वस्तुओं के साथ घरेलू वस्तुओं जैसा व्यवहार (एक बार बाज़ार में)
पारदर्शिता: व्यापार नियम पारदर्शी और प्रकाशित होने चाहिए
पारस्परिकता: टैरिफ कटौती पारस्परिक आधार पर वार्ता से
Special & Differential Treatment (S&DT): विकासशील देशों को लंबा समयसीमा और लचीलापन

2.2 WTO का विवाद निपटान तंत्र

Dispute Settlement Body (DSB) WTO का अर्ध-न्यायिक तंत्र है — जिसे अक्सर WTO का "मुकुट रत्न" कहा जाता है। प्रक्रिया पाँच चरणों में:

पक्षों के बीच परामर्श
विशेषज्ञों की समिति स्थापित
समिति रिपोर्ट जारी
Appellate Body (AB) — अंतिम अपील
नियम का पालन न होने पर अनुपालन और प्रतिशोध

संकट: Appellate Body पक्षाघात। दिसंबर 2019 से Appellate Body गैर-कार्यात्मक — अमेरिका ने नए AB सदस्यों की नियुक्ति रोकी (उचित प्रक्रिया की चिंताएं), जिससे अपील तंत्र पक्षाघात। इस विकल्प के रूप में भारत और EU ने MPIA (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement) बनाया।

2.3 WTO में भारत

भारत की प्रमुख स्थितियाँ

खाद्य सुरक्षा: भारत की MSP-आधारित चावल और गेहूं खरीद (Public Stockholding) को विकसित देशों ने व्यापार-विकृत के रूप में चुनौती दी; भारत इसे खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है
Special Safeguard Mechanism (SSM): भारत चाहता है कि विकासशील देश आयात उछाल पर अस्थायी रूप से टैरिफ बढ़ा सकें
TRIPS और दवाएं: भारत TRIPS प्रावधानों का विरोध करता है जो जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं — भारत वैश्विक वैक्सीन मांग का 60% आपूर्ति करता है
सेवा उदारीकरण: भारत वस्तु रियायतों के बदले Mode 4 (प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही — IT पेशेवर विदेश में) को उदार करना चाहता है

MC-13 (13वाँ WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, Abu Dhabi, फरवरी 2024)

E-commerce moratorium बढ़ाया गया (अगले MC तक इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर कोई सीमा शुल्क नहीं)
भारत ने कुछ मत्स्य पालन सब्सिडी परिणामों का विरोध किया
खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक भंडारण पर विवाद अनसुलझा रहा