भारत की पड़ोस नीति

2.1 SAARC और उसकी सीमाएँ

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) की स्थापना 1985 में हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य हैं: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan।

SAARC की सीमाएँ:

• India-Pakistan द्विपक्षीय तनाव के कारण शिखर सम्मेलन ठप — 2016 के बाद कोई SAARC शिखर सम्मेलन नहीं हुआ
• मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) कागज पर बेहतर
• आतंकवाद और सीमा विवाद सहयोग में बाधा

2.2 Neighbourhood First नीति

गुजराल सिद्धांत (1996) पर आधारित — PM मोदी (2014) ने इसे "Neighbourhood First" के रूप में औपचारिक रूप दिया।

मुख्य स्तंभ:

• असममित उदारता (बिना पारस्परिकता की अपेक्षा के अधिक देना)
• कनेक्टिविटी — सड़क, रेल, ऊर्जा पाइपलाइन
• भारत पड़ोसियों का पसंदीदा विकास भागीदार
• SAARC की जगह BIMSTEC और द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता

2.3 BIMSTEC

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) में 7 सदस्य: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Thailand।

Pakistan को बाहर रखते हुए SAARC का कार्यात्मक विकल्प।

2.4 देशवार पड़ोस संबंध

India-Pakistan:

• मूल मुद्दे: कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल संधि (IWT, 1960)
• 2016 उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक; 2019 बालाकोट हवाई हमला (पुलवामा के बाद)
• 2025 की स्थिति: कोई राजनयिक सामान्यीकरण नहीं

India-Bangladesh:

• 2015 भूमि सीमा समझौता — ऐतिहासिक (111 एन्क्लेव हस्तांतरण)
• 2024 के बाद संक्रमण काल की चुनौतियाँ; Teesta जल विवाद
• व्यापार: $14 अरब (भारत, Bangladesh का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार)

India-Sri Lanka:

• 2022-23 आर्थिक संकट में India की सहायता ($4 अरब)
• मत्स्यन विवाद; तमिल अल्पसंख्यक मुद्दे

India-Nepal:

• संविधान संकट (2015), Kalapani-Lipulekh सीमा विवाद
• विद्युत निर्यात समझौते

India-Bhutan:

• 2023: India-Bhutan मैत्री संधि की समीक्षा; Doklam के निकट China का दबाव

India-Maldives:

• 2023-24: "India Out" अभियान; चीन का बढ़ता प्रभाव; India ने सेना वापस बुलाई