सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
राष्ट्रीय योजनाएं और राजस्थान का डिजिटल शासन संरेखण
राजस्थान का ई-शासन राष्ट्रीय डिजिटल शासन ढांचों से प्रभावित हुआ और उसमें योगदान दिया है।
7.1 Digital India संरेखण
UMANG App: राष्ट्रीय बहु-सेवा सरकारी ऐप; UMANG के माध्यम से राजस्थान राज्य सेवाएं (जन आधार स्थिति, Rajasthan Sampark) उपलब्ध।
BharatNet: राष्ट्रीय ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी; BharatNet Phase-II ऑप्टिकल फाइबर से सभी राजस्थान ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य। 2024 तक 9,000+ GP जुड़े; रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों में शेष ~2,300 GP लंबित।
DigiLocker: राष्ट्रीय दस्तावेज़ वॉलेट; राजस्थान नागरिकों के लिए DigiLocker के माध्यम से Aadhaar, जन आधार, जाति प्रमाण-पत्र और अंकसूची जारी करता है।
PFMS (Public Financial Management System): राजस्थान में सभी केंद्रीय योजना निधि विमोचन PFMS के माध्यम से — वास्तविक समय व्यय ट्रैकिंग सक्षम। राजस्थान के MGNREGS भुगतान PFMS-अनुपालक हैं।
7.2 भारत औसत से परे राज्य-विशिष्ट नवाचार
| नवाचार | वर्ष | स्थिति | राष्ट्रीय तुलना |
|---|---|---|---|
| e-Mitra कियोस्क नेटवर्क | 2004 | 75,000+ कियोस्क | राष्ट्रीय CSC: 500,000 (पूरे भारत में, 3 साल बाद) |
| Bhamashah/जन आधार | 2014/2020 | 97%+ कवरेज | राष्ट्रीय Aadhaar: 90%+ |
| जन सूचना पोर्टल | 2019 | 100+ योजनाएं | इस पैमाने पर कोई राष्ट्रीय समकक्ष नहीं |
| Rajasthan Sampark 181 | 2013 | 2 करोड़+ वार्षिक शिकायतें | CPGRAMS (राष्ट्रीय) कम स्थानीयकृत |
| e-Dharti (भूमि अभिलेख) | 2016 | 5 करोड़+ नकल/वर्ष | DILRMP राष्ट्रीय औसत कम |