सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| मद | प्रमुख तथ्य | परीक्षा कोण |
|---|---|---|
| नीति चक्र के चरण | 6: समस्या पहचान → एजेंडा → निर्माण → अंगीकरण → कार्यान्वयन → मूल्यांकन | वैचारिक ढांचा |
| राजस्थान GGI रैंक (2021) | 18/20 बड़े राज्य | शासन प्रदर्शन डेटा |
| MGNREGS (2024-25) | 2,309 लाख मानव-दिवस; ₹7,677 करोड़; 53 लाख परिवार | कार्यान्वयन केस |
| MKSS की स्थापना | 1990; भीम, राजसमंद; अरुणा रॉय, निखिल डे | RTI उद्गम |
| राजस्थान RTI अधिनियम | 1996 (भारत का पहला राज्य RTI कानून) | शासन नवाचार |
| राष्ट्रीय RTI अधिनियम | 2005 (राजस्थान से प्रेरित) | राष्ट्रीय नीति |
| जन सूचना पोर्टल | सितम्बर 2019; 100+ योजनाएं; स्वप्रेरित प्रकाशन | नवाचार डेटा |
| सुनवाई का अधिकार अधिनियम | 2012; 21 दिन की प्रतिक्रिया अनिवार्य | नीति जवाबदेही |
| सामाजिक अंकेक्षण (MGNREGS) | SAU प्रत्येक जिले में; कार्यान्वयन विभाग से स्वतंत्र | जवाबदेही तंत्र |
| पाँच प्रमुख बाधाएं | अंतिम मील, क्षमता, समन्वय, राजनीति, भूगोल | विश्लेषणात्मक ढांचा |
| OPS बहाली | अप्रैल 2022; राजस्थान पहला राज्य; गहलोत सरकार | नीति केस स्टडी |
| राजस्थान राजकोषीय घाटा | 4.51% GSDP (2022-23); 3% FRBM मानक से अधिक | राजकोषीय बाधा |
| Rising Rajasthan शिखर सम्मेलन | दिसम्बर 2024; ₹35 लाख करोड़ MoU | नीति प्राथमिकता संकेत |
| CMO की भूमिका | वास्तविक-समय योजना अनुश्रवण + राजनीतिक दिशा | संस्थागत संरचना |
| CAG निष्कर्ष (MGNREGS) | ₹326 करोड़ अनियमित भुगतान (2021 रिपोर्ट) | लेखापरीक्षा जवाबदेही |