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शब्दावली
| शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| लोक नीति | सार्वजनिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के प्राधिकृत निर्णय | T105 का मूल अवधारणा |
| नीति चक्र | छह चरणीय ढांचा: समस्या पहचान से मूल्यांकन तक | विश्लेषणात्मक ढांचा |
| एजेंडा निर्धारण | वह प्रक्रिया जिससे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता सूची में आते हैं | नीति चक्र का चरण 2 |
| क्रियान्वयन | जमीन पर नीतिगत निर्णयों को कार्रवाई में बदलना | मुख्य बाधा चिंता |
| अंतिम मील वितरण | सरकारी तंत्र से लाभार्थी तक अंतिम वितरण चरण | प्रमुख विफलता बिंदु |
| MKSS | नागरिक समाज निकाय; RTI और सामाजिक अंकेक्षण अग्रणी (भीम, राजसमंद) | राजस्थान की शासन विरासत |
| जनसुनवाई | MKSS द्वारा प्रवर्तित सार्वजनिक सुनवाई प्रारूप | जवाबदेही तंत्र |
| सामाजिक अंकेक्षण | योजना व्यय/गुणवत्ता का स्वतंत्र सामुदायिक सत्यापन | MGNREGS जवाबदेही |
| जन सूचना पोर्टल | राजस्थान सरकार की 100+ योजनाओं का स्वप्रेरित प्रकाशन प्लेटफ़ॉर्म | नवाचार (2019) |
| RTI | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंच का नागरिक अधिकार | नीति जवाबदेही |
| राजकोषीय घाटा | उधार को छोड़कर सरकारी व्यय और प्राप्तियों के बीच का अंतर | राजकोषीय बाधा |
| FRBM | राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम; घाटे को 3% GSDP तक सीमित करता है | राज्य राजकोषीय मानक |
| DBT | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — योजना लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में | रिसाव-विरोधी तंत्र |
| GGI | DARPG द्वारा सुशासन सूचकांक; 58 शासन संकेतकों पर राज्यों की रैंकिंग | राजस्थान: 18/20 |
| CAG | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; सरकारी खातों का लेखापरीक्षण | जवाबदेही संस्था |
| SAU | सामाजिक अंकेक्षण इकाई — MGNREGS सामाजिक अंकेक्षण के लिए स्वतंत्र निकाय | जिला-स्तरीय निकाय |
| ठेकेदार-नेता गठजोड़ | ठेकेदारों और राजनेताओं के बीच मिलीभगत से योजना लागत में वृद्धि | राजनीतिक हस्तक्षेप |
| अभिसरण | एक ही लाभार्थी/क्षेत्र को लक्षित करने वाली कई योजनाओं का समन्वय | कार्यान्वयन चुनौती |
| राजस्थान संपर्क | राज्य सरकार सेवाओं के लिए केंद्रीकृत शिकायत हेल्पलाइन (181) | शिकायत तंत्र |
| योजना रिसाव | योजना लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन | कार्यान्वयन चुनौती |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26; DARPG सुशासन सूचकांक 2021; CAG राजस्थान रिपोर्ट 2018–2023; RPSC मुख्य PYQ 2013–2023; RPSC 2026 आधिकारिक पाठ्यक्रम; MKSS सार्वजनिक दस्तावेज़; ग्रामीण विकास मंत्रालय MGNREGS डेटा 2024-25; राजस्थान वित्त विभाग बजट दस्तावेज़।