सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन

4.1 पृष्ठभूमि और महत्व

राजस्थान का सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 शासन का एक ऐतिहासिक नवाचार है जो राज्य की सहभागी लोकतंत्र की परंपरा और नागरिक समाज के दबाव (MKSS, जनसुनवाई) से उत्पन्न हुआ। यह दिसंबर 2012 में गहलोत कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया और पंचायत स्तर पर विश्व का पहला ऐसा कानून है।

यह अधिनियम शुरू में पंचायतों पर केंद्रित था लेकिन जल्द ही सभी राज्य सरकारी कार्यालयों पर लागू कर दिया गया। यह सार्वजनिक सेवा के अधिकार की अवधारणा पर आधारित है और राजस्थान संपर्क शिकायत पोर्टल (हेल्पलाइन 181) से जुड़ा है।

4.2 मुख्य प्रावधान

प्रत्येक नागरिक किसी भी पंचायत या सरकारी कार्यालय में आवेदन, शिकायत या अनुरोध कर सकता है
अधिकारी को 7 दिन में प्राप्ति की पावती देनी होगी और 21 दिन में ठोस उत्तर देना होगा (जटिल मामले: 30 दिन)
यदि अधिकारी विफल रहे तो अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील; दूसरी अपील राज्य शिकायत निवारण अधिकारी के पास
अपील विफल होने पर नागरिक लोकायुक्त (राज्य सरकार के लिए लोकपाल) के पास जा सकता है
प्रत्येक विभाग के लिए नामित सुनवाई अधिकारी नियुक्त किए गए हैं
जनसुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई): नागरिक अधिकार प्राप्त अधिकारियों के पैनल के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करते हैं जो तत्काल निर्णय ले सकते हैं — MKSS की जनसुनवाई मॉडल से प्रेरित

4.3 प्रभाव और सीमाएं

सकारात्मक परिणाम

नागरिकों के लिए सरकार से मांग रखने की प्रक्रिया औपचारिक की
लाभार्थी शिकायत ट्रैकिंग के लिए जन आधार से जुड़ा
राजस्थान संपर्क (हेल्पलाइन 181) प्रतिवर्ष ~2 करोड़ शिकायतें संभालता है
GP, उपखंड और जिला स्तर पर 3-स्तरीय जनसुनवाई प्रणाली संचालित

सीमाएं

अनुपालन दर असमान — कई ग्राम सचिव और सरकारी अधिकारी समय सीमाओं की नियमित अनदेखी करते हैं
अनुपालन न करने पर दंड शायद ही लागू होता है
ग्रामीण निरक्षर जनता इस अधिनियम से अनजान है
यह अधिनियम ग्रामीण (ग्राम पंचायत) की तुलना में शहरी (नगर पालिका) परिवेश में अधिक प्रभावी रहा है